मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर ठरवले जाणार लॉकडाऊन ४ चे नियम

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री देशाला संबोधित करताना 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आणि त्याचवेळी लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याचे ही संकेत दिले. ते म्हणाले की लॉकडाउन पूर्णपणे वेगळ्या आणि नवीन नियमांसह असेल. यासाठी राज्यांकडून सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत, त्या आधारे 18 मेपूर्वी लॉकडाऊन 4 ची माहिती दिली जाईल. अशा परिस्थितीत राज्यांना लॉकडाऊनचे नियम ठरवावे लागतील कारण पंतप्रधानांनी त्यांच्या सल्ल्यानुसार पुढे जाण्याचे संकेत दिले आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी रात्री आठ वाजता देशाला संबोधित करताना म्हटलं की, 'शास्त्रज्ञ म्हणतात की कोरोना दीर्घकाळ आपल्या आयुष्याचा एक भाग राहील, परंतु आम्ही आमचे आयुष्य यामुळे कमी होऊ देणार नाही. आम्ही मास्क घालू आणि अंतर ठेवू. परंतु लक्ष्यावर परिणाम होऊ देणार नाही. पंतप्रधानांच्या या विधानाचा अर्थ असा आहे की कोरोना संसर्गापासून सावधगिरी बाळगून आर्थिक उलाढाली सुरू कराव्या लागतील.

कोरोनाला सामोरे जाण्यासाठी देशात राबविण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा कालावधी 17 मे रोजी संपणार आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की लॉकडाउन 4 नवीन नियमांसह एक नवीन रूप असेल. आम्ही राज्यांकडून ज्या सूचना घेत आहोत त्यासंबंधित माहिती आपल्याला 18 मेपूर्वी देण्यात येईल. कोरोना संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी लॉकडाऊनमधून पुढे कसे जायचे हे आता राज्यांनी निश्चित केले पाहिजे.

प्रत्यक्षात, बिहार, पंजाब, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र यांनी सोमवारी पंतप्रधान मोदींशी मुख्यमंत्र्यांच्या दीर्घ चर्चेत लॉकडाऊन वाढविण्याची मागणी केली होती. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीसारख्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, लॉकडाऊन फक्त रेंड आणि कंटेनमेंट झोनपुरते मर्यादित असावे.

पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना 15 मे पर्यंत त्यांना त्यांच्या राज्यात कोणत्या प्रकारचे लॉकडाउन हवे आहे ते सांगायला सांगितले आहे. लॉकडाउनला सामोरे जाण्यासाठी सर्व राज्यांना रणनीती तयार करण्यास सांगितले आहे.

देशातील अनेक मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे सतत तक्रार केली होती की, जर लॉकडाउन बराच काळ चालू राहिला तर त्यांची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत जाईल. त्यामुळे पंतप्रधानांनी राज्यांकडेच सूचना मागवल्या आहेत. कोरोना संसर्गाच्या संकटापासून आपल्या लोकांचं संरक्षण कसं करता येईल हे आता राज्य सरकारांवर अवलंबून आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुढील रणनीतींसाठी दिल्लीतील लोकांकडून सूचनाही मागितल्या. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सरकारने देखील जनतेकडून लॉकडाऊनबाबत जनमत मागितला आहे, अशा परिस्थितीत राज्यात लॉकडाऊनबाबत काय निर्बंध असतील, याचा निर्णय राज्य सरकारांना घ्यावा लागेल. यानंतरच केंद्र सरकार लॉकडाऊनच्या रणनीतीवर पुढील निर्णय घेईल.