मुंबई : सरकारी कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगाची गिफ्ट दिल्यानंतर आता नोकरदारांना एक मोठी खुषखबर देण्यासाठी मोदी सरकार सज्ज झाली आहे. मीडियाला मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच कर्मचार्यांना त्यांच्या ग्रेच्युटीशी संबंधित एक महत्त्वाची माहिती मिळणार आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मोदी सरकार ग्रेच्युटीची सीमा कमी करू शकते. यापूर्वी पाच वर्ष असलेली सीमा आता तीन वर्षांची होण्याची शक्यता आहे. याबाबत श्रम मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे. लेबर युनियन ग्रॅच्युटी कमी करण्यासाठी सतत मागणी करण्यात आली आहे. यासंबंधी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
फिक्स टर्म कर्मचार्यांनाही आता इतर कर्मचार्यांप्रमाणे सुविधा मिळणार आहेत. त्यामध्ये आता ग्रेच्युटीचाही समावेश करण्यात येणार आहे. भविष्यात ही ग्रॅच्युटीची सीमा कमी करण्यात येणार आहे.
ग्रेच्युटी हा तुमच्या सॅलरीचा एक भाग असतो. कंपनी किंवा तुमची नियुक्ती करणारी व्यक्ती. संस्था तुम्हांला त्या सेवेबद्दल काही रक्कम देते. रिटायर झाल्यानंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर, तुमची त्या विशिष्ट संस्थेतील काम संपल्यानंतर काही रक्कमेच्या स्वरूपात दिली जाते.