तीन तलाकच्या अध्यादेशाला कॅबिनेटची मंजुरी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारनं 'तीन तलाक'वर कायदा बनवण्यासाठी अध्यादेशाचा मार्ग निवडलाय. केंद्र सरकारनं तीन तलाक अध्यादेशाला मंजुरी दिलीय. बुधवारी कॅबिनेटमध्ये झालेल्या बैटकीत ही मंजुरी देण्यात आलीय. 

काँग्रेसनं मात्र या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत. मोदी सरकार या प्रश्नाचं राजकीय भांडवल करत असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलंय. मोदी सरकार मुस्लिम महिलांना न्या देण्यासाठी नाही तर राजकीय मुद्दा बनवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असं काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाल यांनी म्हटलंय. 

राज्यसभेत तीन तलाकचं विधेयक राज्यसभेत अडकल्यानंतर केंद्र सरकारनं अध्यादेशाचा पर्याय निवडला. लोकसभेत यापूर्वीच तीन तलाकच्या विधेयकाला मंजुरी मिळालीय. 

काँग्रेसनं या विधेयकात काही बदलांची मागणी केली होती. त्यानंतर विरोधकांची संमती मिळण्यासाठी सरकारनं या विधेयकात काही बदलही केले होते. सोबतच आरोपील जामीन मिळण्याचाही पर्याय दिला गेला. 

काय आहेत तरतूदी...

यानुसार, तीन तलाक अजामीनपात्र गुन्हाच राहील. परंतु, मॅजिस्ट्रेट आरोपीला जामीन मंजूर करू शकतील.  या विधेयकाच्या तरतूदींनुसार, पती पत्नीला भरपाई देण्याच्या मुद्यावर सहमत असेल तेव्हा मॅजिस्ट्रेट जामीन मंजूर करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेतील. भरपाईची रक्कम मॅजिस्ट्रेट ठरवतील. मॅजिस्ट्रेट पती-पत्नीमधील वाद मिटवण्यासाठी आपले अधिकार वापरू शकतील, असंही यात म्हटलं गेलंय.  

तसंच, पीडित महिलेच्या नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा हक्क असेल. तसंच तीन वर्षांच्या शिक्षेत बदल केला जाणार नाही, अशा काही तरतूदी यात निश्चित करण्यात आल्यात.