नवी दिल्ली : मोदी सरकार येत्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा द्यायच्या तयारीत आहे. २०१८-१९ या वर्षामध्ये सरकार आयकर स्लॅब वाढवणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सध्या अडीच लाख रुपये आणि त्यावर असलेल्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागत आहे. पण येत्या बजेटमध्ये ही मर्यादा तीन लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयानं ठेवला असल्याचं बोललं जात आहे. ही मर्यादा ५ लाख रुपये करण्याची मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरु आहे.
२०१८-१९चं बजेट मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण बजेट असणार आहे. या बजेटमध्ये सरकार मध्यमवर्ग जो मोठ्याप्रमाणावर आयकर भरतो, त्याला दिलासा देण्याबाबत विचार करत आहे. मागच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला नव्हता. पण सगळ्यात शेवटच्या स्लॅबमधल्या आयकरचा दर १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. सगळ्यात शेवटच्या स्लॅबमध्ये अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणारे येतात.
याचबरोबर पाच ते दहा लाख रुपये कमाई असणाऱ्यांना १० टक्के, १० ते २० लाख रुपये कमाई असणाऱ्यांना २० टक्के आणि २० लाखापेक्षा जास्त कमाई असणाऱ्यांना ३० टक्के कर लावला जाऊ शकतो. सध्या अडीच ते पाच लाखांवर पाच टक्के, पाच ते दहा लाखांवर २० टक्के आणि १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांवर ३० टक्के कर आकारला जात आहे.