Budget 2023: अर्थसंकल्पात होणार 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा? लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगारवाढीचं सरप्राईज

Budget 2023: देशाचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना सगळ्यांच्या नजरा लागून असतील त्या म्हणजे नोकरदार वर्गाला मिळणाऱ्या फायद्यांकडे. आपल्या पदरात नेमकं काय पडणार याचीच उत्सुकता अनेकांना लागलेली असेल.

Union Budget 2023 7th and 8th Pay Commission latest update

Budget 2023 7th Pay Commission latest update: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employees) खात्यांमध्ये पुन्हा एकदा घसघशीत रक्कम येणार असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राकडून या अर्थसंकल्पात बऱ्याच गोष्टी दिलेल्या असतील अशी दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पामध्ये सीतारमण यांनी 7 व्या वेतन आयोगाची (7th pay Commission) घोषणा केली होती. ज्यानंतर त्या 8 व्या वेतन (8th pay Commission) आयोगाची घोषणा करतील असंही म्हटलं जात आहे. 

कर्मचाऱ्यांचं महत्त्व आणि त्यांचं हित लक्षात घेत उचलणार मोठी पावलं 

राजकीय अभ्यासकांच्या मते पुढच्या वर्षी देशात लोकसभा निवडणुका आहेत. यामध्ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Government jobs) एक महत्त्वाचा घटक असून या घटकाकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक सरकार करणार नाही. परिणामी या घटकाला सर्वतोपरी प्राधान्य देत सरकार पगारवाढीचा निर्णय अग्रगणी ठेवू शकतं. 

दरवर्षी रिवाईज होणार पगार... 

कर्मचाऱ्यांकडून सध्याच्या घडीला सातत्यानं 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात येत आहे. मागील वर्षी लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगामधून अत्यंत अल्प पगारवाढ झाली होती. त्यामुळं आता केंद्राकडून अशा एका सुविधेचा विचार करण्यात येत आहे जिथं कर्मचाऱ्यांचं वेतन दरवर्षी रिवाईज होऊ शकेल. थोडक्यात यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भातील घोषणाही प्रतीक्षेत असेल. 

हेसुद्धा वाचा : Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे असतं तरी काय? जाणून घ्या सोप्या भाषेत!

एकिकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी आठव्यात वेतन आयोगाऐवजी (Private sector jobs) खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही उत्तमोत्तम पगारवाढ देण्यात यावी अशा विचारावरही सरकार पोहोचलं आहे. त्यासाठीच्या बैठकाही सध्या सुरु आहेत. किंबहुना नव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा असल्या तरीही त्यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव तूर्तास विचाराधीन नाही, असंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळं आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच पगारवाढीचा फायदा मिळणार की, खासगी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही यंदाचा अर्थसंकल्प फळणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे.