Union Budget 2023: करदात्यांकडून घेतलेला पैसा सरकार कुठे खर्च करते; जाणून घ्या एक एक पैशाचा हिशेब

Union Budget 2023:  किती ही पगार असला तरी खर्चायला पैसे कमीच पडतात अशी तक्रार प्रत्येकजण करत असतो. भारतीयांनी कमावलेल्या पैशातुन कर स्वरुपात सरकारची कमाई होत असते. दैनंदिन जीवनात वापरात देणाऱ्या वस्तूंपासून ते थेट टोल आणि प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षरीत्या प्रत्येक भरतीय टॅक्स भरत असतो. जनतेकडून घेतलेला टॅक्स आणि विविध उद्योगांच्या माध्यामातून सरकारची कमाई होत असते. भारतीयांकडून टॅक्सच्या माध्यमातून कमावलेला पैसा सरकार कुठे खर्च करते असा प्रश्न प्रत्येक भारतीयाला पडतो. अर्थसंल्पात  (Budget 2023)  हा पैशा कुठे वापरायचा याचे नियोजन केले जाते. त्यानुसार विविध सेवा सुविधांकरीता निधीची तरतूद करण्यासाठी अर्थ संकल्पात या पैशाचे नियोजन केले जाते (Union Budget 2023).   
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गरजेनुसार विविध क्षेत्रांकरीता निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे. कोणत्या क्षेत्राला चालना दिली पाहिजे यासाठी निधीची तरतूद देखील अर्थसंकल्पात केली जाते. सरकार आपल्या एकूण कमाईपैकी किती खर्च करते? याचे नियोजन करुनच बजेट सादर केले जाते. 

भारत सरकार कुठे खर्च करते?

आर्थिक वर्ष 22 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार सरकार आपल्या एकूण कमाईपैकी बहुतांश रक्कम व्याज तसेच देयकावर खर्च करते. यानंतर, कर आणि शुल्कांमध्ये असलेला राज्यांचा परतावा त्यांना देते. यानंतर उर्वरीत निधी हा केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांवर खर्च केला जातो. 

नेमकं काय आहे बजेटचे गणित 

सरकारचा एकूण खर्च 1 रुपये आहे असे गृहीत धरून आपण हे बजेटचे गणित समजून घेऊया. एक रुपयापैकी व्याज भरणा 20 पैसे, कर-शुल्कातील राज्यांचा  वाटा 17 पैसे, केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेकरीता 15 पैसे दिले. वित्त आयोग आणि इतर हस्तांतरण 10 पैसे, केंद्र पुरस्कृत योजना 9 पैसे, अनुदानाचा वाटा 8 पैसे, संरक्षण खात्यासाठी 8 पैशांची तरतूद. इतर खर्च 9 पैसे तर पेन्शनकरीता 4 पैसे अशा प्रकारे बजेटच्या रकमेचे गणित मांडले जाते. 

वित्तीय तूट म्हणजे काय?

चालू  म्हणजेच 2023 या आर्थिक वर्षात  सरकारचा एकूण अंदाजित खर्च 3944909 कोटी रुपये इतका आहे. आता हा आकडा सरकारच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर अशा स्थितीत सरकार कर्ज घेते. निश्चित बजेट आणि त्यापेक्षा जास्त खर्च याला फिस्कल डेफिसिट असे म्हणतात.