Union Budget 2024: सर्वसामान्यांसह संपूर्ण देशाला प्रतिक्षा लागलेला अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) 23 जुलै रोजी मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 18 व्या लोकसभेचं (LokSabha) पहिलं सत्र संपलं आहे. यावेळी नवनिर्वाचित खासदारांचा शपथविधी पार पडला आणि लोकसभा व राज्यसभेची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) यांनी संबोधित केलं होतं. आता सर्वांचं लक्ष अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "भारताच्या माननीय राष्ट्रपतींनी, भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार, 22 जुलै 2024 ते 12 ऑगस्ट 2024 (संसदीय कामकाजाच्या अत्यावश्यकतेच्या अधीन) अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, 2024 साठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना बोलावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 23 जुलै 2024 रोजी लोकसभेत सादर केला जाईल".
Hon’ble President of India, on the recommendation of Government of India, has approved the proposal for summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session, 2024 from 22nd July, 2024 to 12 August, 2024 (Subject to exigencies of Parliamentary Business). Union Budget,…
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 6, 2024
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-2024 च्या तारखांची घोषणा होताच मोदी सरकार करदात्यांसाठी मोठ्या घोषणा करु शकतं अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रॉयटर्सने दोन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितलं आहे की, केंद्र सरकार अर्थसंकल्पातून ग्रामीण गृहनिर्माणसाठी सब्सिडी वाढवण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत 50 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. जी 6.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक असेल.
यावर्षी दोन वेळा बजेट सादर होत आहे. 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम बजेट सादर करण्यात आलं होतं. पण आता केंद्रात नव्याने सरकार स्थापन झाल्यानंतर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प सादर होताच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नावे अनोख्या रेकॉर्डची नोंद होईल. असं करत सलग 7 वेळा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या त्या पहिल्या केंद्रीय अर्थमंत्री होतील. यासह त्या मोरारजी देसाई यांना मागे सोडतील. मोरारजी देसाई यांनी सलग 6 वेळा अर्थसंकल्प मांडला होता.