Vehicle Scrappage Policy : 1 एप्रिलपासून देशातील रस्त्यांवरून गायब होणार 'ही' वाहनं; नितीन गडकरींची घोषणा

union minister Nitin Gadkari mentiones Vehicle Scrappage Policy once again latest Marathi news

Nitin Gadkari on Vehicle Scrappage Policy: देशाचा सर्वांगीण विकास होत असतानाच सध्या काही गोष्टी बदलण्याच्या दृष्टीनंही केंद्राकडून महत्त्वाचे आणि तितकेच प्रभावी निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यातल्याच एका निर्णयाची काही दिवसांपूर्वी घोषणा करण्यात आली होती. यंदाचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) जाहीर होण्यापूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुन्हा एकदा त्या नियमाची आठवण नागरिकांना करून दिली. सोमवारी एका कार्यक्रमात संवाद साधताना त्यांनी याबाबतची माहिती देत 1 एप्रिलनंतर जवळपास 15 वर्षे जुनी सरकारी वाहनं रस्त्यांवर दिसणार नसल्याचं ते म्हणाले. 

हेसुद्धा वाचा : Budget 2023: अर्थसंकल्पात होणार 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा? लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगारवाढीचं सरप्राईज 

जुनी वाहनं जाऊन त्यांची जागा नवी वाहनं घेणार आहेत. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार FICCI नं आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात गडकरींनी याकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं. 'सध्या सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रीक वाहनांना आणखी स्वयंपूर्ण कसं करता येईल यावर भर देत आहे', असं ते म्हणाले. 

वायू प्रदुषणात मोठी घट अपेक्षित (Pollution Control)

जुन्या बस आणि वाहनं मोठ्या प्रमाणात प्रदुषणास कारणीभूत ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत या वाहनांवर बंदीचे आदेश देण्यात आले असून, त्याऐवजी नवी वाहनं  वापरात आणण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं प्रदुषणात काही अंशी घट होईल, असं सांगण्यात आलं आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये याबाबतची एक योजना समोर आली होती, जिथं खासगी वाहनांची 20 वर्षांनी तर, Commercial वाहनांची 15 वर्षांनी चाचणी करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. 

नोंदणी रद्द होणार... 

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसुचनेनुसार 1 एप्रिलपासून राज्य आणि केंद्र शासनाच्या वापरात असणाऱ्या तसंच परिवहन मंडळं आणि सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये विविध उपक्रमांसाठी वापरात असणाऱ्या वाहनं आणि बसवर याचा परिणाम होणार असून, त्यांना सेवेत 15 वर्षे पूर्ण झाली असल्यास सदर वाहनांची नोंदणी रद्द होईल. देशाचं संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था सोबतच अंतर्गत संरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी घेत विशेष प्रयोजन असणाऱ्या वाहनांसाठी हा नियम लागू नसेल.