Cheque Bounce Rule: तुम्हीही चेकद्वारे पेमेंट करत असाल तर काही गोष्टींची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा चेक बाऊन्स झाल्यास दंडासह तुरुंगात जावे लागू शकते. चेक बाऊन्स हा न्यायालयीय भाषेत कायदेशीर गुन्हा मानला जातो. यामध्ये 1881 च्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट (Negotiable Instruments Act of 1881) अंतर्गत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बँक काही कारणास्तव चेक नाकारते आणि पेमेंट होत नाही. तेव्हा त्याला चेक बाऊन्स असं म्हंटलं जातं. मुख्य कारण म्हणजे खात्यात शिल्लक नसणे, हे असतं. याशिवाय व्यक्तीच्या स्वाक्षरीमध्ये फरक असला तरी बँक चेक नाकारते.
चेक बाऊन्स झाल्यावर चेक देणाऱ्या व्यक्तीला त्याची माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर त्याला 1 महिन्याच्या आत पैसे द्यावे लागतात. तसे न केल्यास त्या व्यक्तीला कायदेशीर नोटीस पाठवली जाते. त्यानंतरही 15 दिवस उत्तर न दिल्यास निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट 1881 च्या कलम 138 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात येतो. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, 1881 अंतर्गत, व्यक्तीवर कारवाई केली जाऊ शकते आणि चेक देणाऱ्या व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
बातमी वाचा- बँक चेकबुकवरील IFSC आणि MICR Code मध्ये नेमका फरक काय? जाणून घ्या
चेक, बँक ड्राफ्ट सध्या त्यांच्या जारी झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी वैध आहेत.
सहा महिन्यांपेक्षा जुन्या चेक नाकारणं हे सामान्य बँकिंग प्रथा आहे. ही पद्धत चेक लिहिलेल्या व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी आहे, कारण पेमेंट इतर कोणत्या तरी माध्यमातून केले गेले असण्याची किंवा चेक हरवला किंवा चोरीला गेला असण्याची शक्यता असते.