माझा टॅक्स देशाच्या प्रगतीसाठी, मोफत वाटण्यासाठी नाही; सोशल मीडियावर का सुरु आहे हा ट्रेंड?

Tax For Development for Nation: देशात तिसऱ्यांदा पंतप्रधन नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार आल्यानंतर सोशल मीडियावर 'माझा टॅक्स देशाच्या विकासासाठी आहे, मोफट वाटण्यासाठी नाही' असा ट्रेंड सुरु आहे. निवडणुकीआधी प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यातून अनेक गोष्टी किंवा सेवा मोफत देण्याचं आश्वासन देत असतं. निवडणुकीनंतर जर तो पक्ष सत्तेत आला तर या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी लाखो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. पण हा पैसा करदात्यांचा असतो. यासाठी राजकीय पक्षांकडून वैयक्तिकरित्या निधी दिला जात नाही. अशाच करदाता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली नाराजी जाहीर करत आहेत. 

देशात नुकतंच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या असून एनडीए सरकार सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आलं आहे. भाजपा एकटा 272 जागांतं बहुमत मिळवू शखलं नाही. भाजपाला 240 जागा जिंकता आल्या. तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) आणि जनता दल (युनायटेड) एनडीएचे दोन प्रमुख घटक आहेत. निवडणुकीपूर्वी या पक्षांनीदेखील जाहीरनामे प्रसिद्ध केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी अनेक मोफत योजनांचं आश्वासन दिलं होतं. ही आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी वर्षाला करोडो रुपये खर्च होतील. आंध्र प्रदेशमध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभा निवडणुकाही झाल्या, ज्यामध्ये टीडीपी नेतृत्वाखालील भाजप आणि जनसेना पक्षाच्या युतीने दणदणीत विजय मिळवून पुन्हा एकदा सत्ता मिळवली आहे. या विधानसभा निवडणुकीसाठी एनडीएकडून संयुक्त जाहीरनामा जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये अनेक गोष्टी मोफत देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. 

सरकार चालवणाऱ्या पक्षांवर एक महत्त्वाची जबाबदारी असते ती म्हणजे, करदात्यांचा पैसा देशाच्या विकासासाठी वापरला जाईल आणि तो मोफत वाटला जाणार नाही याची खातरजमा करणं. भाजपाने लोकसभा निवडणुकीआधी आपल्या जाहीरनाम्यात मोफत अन्न योजना, मोफत वीज योजना अशी अनेक आश्वसनं दिली होती. 

भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या, ज्यात मोफत योजनांचाही समावेश आहे. भाजपने मोफत रेशन योजना पुढील 5 वर्षं सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना 2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत, मोफत उपचारांची व्याप्ती 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आणि जनऔषधी केंद्रांवर 80 टक्के सवलतीत औषधे देण्याचंही आश्वासन आहे. तसंच 70 वर्षांवरील प्रत्येक वृद्ध व्यक्ती, मग तो गरीब, मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीय असो, त्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळणार आहे.

उज्ज्वला योजनेंतर्गत प्रत्येक घरामध्ये पाईपच्या माध्यमातून स्वस्त स्वयंपाक गॅस पोहोचवला जाणार आहे. 3 कोटी कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरं दिली जातील. याशिवाय पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेत सौरऊर्जेद्वारे 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. यामधील काही योजनांकडे सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जाऊ शकतं. पण अनेक योजना मोफत देण्याऐवजी वाजवी किमतीत उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात.

आंध्र प्रदेशातील NDA च्या जाहीरनाम्यात काय आहे?

आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा एनडीएचा जाहीरनामा पाहिला तर त्यातही अनेक मोफत योजनांची घोषणा करण्यात आली होती. उदाहरणार्थ, टीडीपी, जनसेना आणि भाजप युतीने बेरोजगार तरुणांना दरमहा 3000 रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचं आश्वासन दिले आहे. एनडीएने आपल्या जाहीरनाम्याला 'प्रजा गलम' असं नाव दिलं होतं.

एनडीएचा हा जाहीरनामा म्हणजे टीडीपीचा 'सुपर सिक्स' आणि त्याच्या पक्षाचा 'षण्मुख व्ह्यूहम' यांचे एकत्रीकरण आहे. टीडीपीच्या 'सुपर सिक्स' घोषणेमध्ये महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, प्रत्येक घराला वार्षिक तीन मोफत एलपीजी सिलिंडर आणि शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाला वार्षिक 15,000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिलं आहे.

जेव्हा आपण सामाजिक सुरक्षेबद्दल बोलतो तेव्हा आपण त्याची तुलना विकसित देशांशी करतो, तर भारतातील करदात्यांची संख्या पाहिली तर ही संख्या सुमारे 1 टक्के आहे. तर विकसित देशांमध्ये ते 40 टक्के किंवा त्याहूनही अधिक आहे.

मोफत योजनांवर तज्ज्ञांचं काय म्हणणं?

ग्लोबल टॅक्सपेअर्स ट्रस्टचे चेयरमैन मनिष खेमका यांनी सांगितलं आहे की, दरवेळेप्रमाणेच या लोकसभा निवडणुकीतही स्पष्ट झालं आहे की, फुकटचे पैसे आता राष्ट्रीय आजाराचे किंवा महामारीचे रूप धारण करत आहेत. हा लोकशाहीतील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे जो त्वरित थांबवण्याची गरज आहे. काळाबरोबर राजकीय पक्षांनीही फुकटच्या घोषणा करण्याची पद्धत बदलली आहे. यापूर्वी उमेदवार स्वत:च्या खिशातून पैसे आणि दारू वाटून निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न करत असत. आजकाल राजकीय पक्ष कष्टकरी करदात्यांच्या कष्टाच्या पैशाची उधळपट्टी करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. पक्ष त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये मतदारांना सर्व प्रकारच्या मोफत प्रलोभनाची रीतसर घोषणा करतात.

त्यांचं म्हणणं आहे की, यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून सर्व राजकीय पक्षांसाठी समान आणि जबाबदार नियम आणि कायदे बनवले पाहिजेत. सरकारी खर्च जर साधनसामग्रीशी सुसंगत असेल आणि गरिबांना मदत करत असेल आणि उत्पादकता वाढवत असेल, तर ते ठीक आहे, अन्यथा मोफत भेटवस्तू बंद केल्या पाहिजेत.

"सहसा आपण सामाजिक सुरक्षेबद्दल बोलतो आणि त्याची तुलना विकसित देशांशी करतो. पण, यामध्ये एक तथ्यही पाहायला हवं की, विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात करदात्यांची संख्या किती आहे. भारतात प्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या सुमारे 1 टक्के आहे. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक कर भरणारे आहेत. दुसरीकडे, जर आपण अमेरिकेबद्दल बोललो तर तेथे प्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या सुमारे 40-50 टक्के आहे," अशी माहिती मनिष खेमका यांनी दिली आहे. 

निवडणुकीतील काीही मोफत घोषणेचा संदर्भ देत मनिष खेमका यांनी सांगितलं की, युपीमध्ये बेरोजगारी भत्ता आणि तरुणांना मोफत लॅपटॉप देण्याच्या आश्वासनावर सरकार तयार होताना आम्ही पाहिलं आहे. तामिळनाडूतील मोफत मिळणाऱ्या सुविधांमुळे निराश झालेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2021 मध्ये तेथील नेत्यांवर आणि मतदारांवर तिखट टिप्पणी केली होती. “मोफत गोष्टीमुले तामिळनाडूतील लोक बेकार झाले आहेत,” असं कोर्टाने सांगितलं होतं. न्यायमूर्ती एन किरुबाकरन आणि बी पुगलेंथी यांनी राजकारणाच्या या वृत्तीबद्दल दु:ख व्यक्त करत सांगितलं होतं की, अशा मोफत भेटवस्तू देखील भ्रष्टाचाराच्या श्रेणीत आणल्या पाहिजेत कारण ते मतदारांवर प्रभाव टाकून निवडणुकीच्या पावित्र्याचे उल्लंघन करतात.

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही, भारतातील सुमारे 98 टक्के नागरिकांचे प्रत्यक्ष कर महसुलात कोणतेही योगदान नाही. तर विकसित देशांमध्ये साधारणपणे 50 टक्क्यांहून अधिक नागरिक आयकर भरतात हे लक्षात घेण्यासारखं आहे.

मोफत योजनांवर माजी आर्थिक सचिव काय म्हणतात?

भारत सरकारचे माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग म्हणतात की, केंद्र सरकारच्या पातळीवर देशाच्या अर्थसंकल्पातील 50-60 टक्के भाग करांमधून येतो आणि उर्वरित निर्गुंतवणूक, गैर-कर उत्पन्नातून येतो. सरकार सुमारे 40 टक्के कर्ज घेऊन खर्च करते. ढोबळमानाने, केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातील 50 टक्के करदात्यांनी तरतूद केली आहे आणि उर्वरित 50 टक्के कर नसलेल्या महसुलातून येते. सर्व खर्च करदाते उचलतात, हे चुकीचे आहे. आपण सार्वजनिक वित्त व्यवस्था समजून घेतली पाहिजे.

सार्वजनिक वित्त प्रणालीमध्ये संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था, आरोग्य शिक्षण यासारख्या सार्वजनिक गोष्टी आणि सेवांसाठी करदात्यांकडून कर वसूल केला जातो. म्हणजेच, सार्वजनिक वित्त आणि सेवांसाठी पैसा करदात्यांकडून घेतला जातो. सार्वजनिक वित्त सिद्धांत हे सांगतो. त्या बदल्यात त्यांना या सुविधा मिळतात. त्यामुळे सर्व काही फुकट घालवले जाते ही कल्पनाच चुकीची आहे.

 सुभाष चंद्र गर्ग यांनी सांगितलं आहे की, मोफत योजनांचा सर्वाधिक फायदा हा अपात्र लोकांना फार होतो. हे फार चुकीचं आहे. गरीब, बेरोजगार किंवा नमरेगा मजुरांना पैसे देणं हे मोफत नाही. पण ज्यांना या गोष्टी परवडतील अशा लोकांनाही जर सरकारने मोफत वीज, पीएम किसान, मोफत जेवण इत्यादी सुविधा दिल्या तर त्या मोफत आहेत. ज्यांना या गोष्टी परवडतात त्यांच्यासाठी हे मोफत असतं. पीएम किसानमध्ये असे अनेक शेतकरी आहेत, ज्यांना या अनुदानाची गरज नाही. तसेच जे शेतकरी गरीब नाहीत अशा शेतकऱ्यांनाही 90 टक्के खत अनुदानाचा लाभ मिळत आहे.

मोफत योजनांवरचा खर्च जवळपास सुमारे 4 ते 5 लाख कोटी रुपये आहे. भारत सरकारचं बजेट 45 लाख कोटी आहे. तर ते 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सुमारे 25 लाख कोटी रुपये करदात्यांकडून येतात, जे मोफत योजनांच्या 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. अशा परिस्थितीत करदात्यांनाही असा गैरसमज आहे की, त्यांचा बहुतांश पैसा मोफत योजनांमध्ये जातो. भारत सरकारच्या बजेटपैकी फक्त 50 टक्केच करदाते वाढवतात. अशा प्रकारे मोफत योजनांचे बजेट 15 ते 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसते. सार्वजनिक वित्तामध्ये त्याचे वर्गीकरण कधीच केले जात नाही. त्यामुळे प्रचाराचा हा प्रकार योग्य नाही.