Asaduddin Owaisi On Modi: मोदी सरकार तिरंग्यावरुन हिरवा रंग हटवणार का? ओवेसींनी संसदेत का विचारला हा सवाल
Asaduddin Owaisi in Parliament: ओवेसी यांनी आज संसदेच्या बजेट सत्रादरम्यान बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. ओवेसींनी काँग्रेसवरही टीका केली आहे.
)
Asaduddin Owaisi in Parliament: लोकसभा खासदार आणि ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ म्हणजेच एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसीने (Asaduddin Owaisi) बुधवारी लोकसभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर (PM Modi) टीका करा. संसदेमध्ये बोलताना हैदराबादचे खासदार असलेल्या ओवेसींनी, "मोदी सरकार तिरंग्यामधील हिरवा रंग काढून टाकणार का? सरकारला हिरव्या रंगाशी एवढी अडचण का आहे?" असे प्रश्न सरकारला विचारले. तसेच, "पंतप्रधान चिनी घुसखोरीवर बोलतील का? बिल्कीस बानोला न्याय मिळणार का?" असे प्रश्नही ओवेसींनी विचारले. ओवेसींनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये अल्पसंख्यांच्या योजनांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये कपात केल्याच्या मुद्द्यावरुन भाजपा सरकारला लक्ष्य केलं.
अल्पसंख्यांकासाठी कमी तरदूत
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये अल्पसंख्यांक प्रकरणांशी संबंधित मंत्रालयासाठी देण्यात आलेल्या निधीमध्ये 38 टक्के कपात करण्यात आली आहे. याच मुद्द्यावरुन बोलताना ओवेसींनी भाजपा सरकारला या देशातील मुस्लिमांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे असं वाटत नाही, असा आरोप केला. त्यांनी भाजपा आणि काँग्रेसवर टीका करताना, "काँग्रेस आणि भाजपाने भारताला नियंत्रित लोकांच्या हातात कारभार देण्याची पद्धत जन्माला घातली. हे लोक देशातील संपत्ती घेऊन देशातून पळून गेले. या यादीमध्ये मुघलांचं नाव आहे का? मात्र तुम्ही यावर काही बोलणार नाही," असं म्हणत टोला लगावला.
हिंडनबर्ग भारतात असतं तर...
"हिंडनबर्ग भारतामध्ये असतं तर त्याच्याविरोधात बेकायदेशीर गोष्टींसंदर्भातील अधिनियमाअंतर्गत कारवाई झाली असती. मी हे फार वरवर सांगत आहे, " असा टोलाही ओवेसींनी लगावला. न्यूयॉर्कमधील गुंतवणूक फर्म असलेल्या हिंडनबर्ग रिसर्चने गौतम अदानींच्या ग्रुपमधील कंपन्यांविरोधात स्टॉक मार्केटमध्ये हेराफेरी केल्याच्या आणि फसवणुकीचा आरोप लावला होता. या अहवालानंतर अदानी समुहाचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात पडले होते. यूएपीए एक दहशतवादीविरोधी कायदा आहे. हा कायदा अपवादात्मक परिस्थिती हातळण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा दाखल न करता 180 दिवस कोणत्याही व्यक्तीला तुरुंगामध्ये ठेवण्याची परवानगी दिली जाते. 2019 मध्ये यूएपीएमध्ये करण्यात आलेल्या बदलानंतर केंद्र सरकारने कोणत्याही गुन्हाशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला 'दहशतवादी' घोषित करण्याचा हक्क दिला आहे.
बजेट वाढवा...
ओवेसींनी, "मला वाटतं की पूजा स्थळ अधिनियमाचा भंग करता कामा नये. पंतप्रधानांनी चीनला घाबरु नये. भारताने अल्पसंख्यांकांचं बजेट वाढवलं पाहिजे," असंही म्हटलं.