श्रीनगर : गेल्या वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 रद्द करण्यात आल्यानंतर आता माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी, राज्याचा दर्जा मिळाल्याशिवाय विधानसभा निवडणूक लढवणार नसल्याचं सांगितलं आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये केंद्रात मंत्री असलेले ओमर अब्दुल्ला यांनी, आपला पक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंससाठी आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकांसाठी काम करत राहणार असल्याचंही सांगितलं.
अनेक दशकांनंतर, बदललेल्या परिस्थितीत, या केंद्रशासित प्रदेशात परिसीमन प्रक्रियेनंतरच निवडणूका घेण्यात येतील. महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीर दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभागलं गेलं होतं.
'मी राज्याच्या विधानसभेचा नेता राहिलो आहे. ही एकेकाळी सर्वात मजबूत विधानसभा होती, जी आता देशातील सर्वात शक्तिहीन विधानसभा बनली आहे, मी याचा सदस्य होणार नाही. ही धमकी किंवा ब्लॅकमेल नाही किंवा हे निराशेचं लक्षणही नाही. ही एक सामान्य कबुली आहे, ज्यात मी कमजोर विधानसभा किंवा केंद्रशासित प्रदेश विधानसभेचा भाग होऊ इच्छित नाही', असं ते म्हणाले.
स्वत: ला लोकशाही आणि शांततेच्या मार्गावर विश्वास ठेवणारा नेता म्हणत ओमर यांनी आपली नवीन रणनीती जाहीर केली आहे.