मुंबई : पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) विकास देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दररोज 100 किमी वेगाने महामार्ग बांधण्याचे ध्येय आहे, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Minister of Road Transport and Highways of India Nitin Gadkari) यांनी बुधवारी म्हटलं. ते उद्योग मंडळाच्या सीआयआयच्या वार्षिक बैठकीला संबोधित करताना बोलत होते. "निर्णय उशिरा घेणं किंवा न घेणं ही देशातील मोठी समस्या आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोविड -19 साथीच्या काळातही आम्ही एका दिवसात 38 किमी रस्ता बनवण्याचा जागतिक विक्रम (World Record) केला", असं गडकरींनी स्पष्ट केलं. (World record in highway construction in the country by making 38 km of road one day union minister Nitin Gadkari told his next target)
2020-21 दरम्यान, देशातील महामार्ग बांधण्याचा वेग हा दररोज 37 km किमी इतका विक्रमी टप्पा होता. "सरकारचे मुख्य प्राधान्य हे कालबद्ध, निकालाभिमुख, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था निर्माण करणं आहे", असं गडकरीनी सांगितलं. तसेच त्यांनी प्रकल्पांना उशीर केल्याबद्दल तसेच कामात अडथळा आणणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) अधिकार्यांनाही फटकारले.
गडकरी काय म्हणाले?
जर एखाद्या कंत्राटदाराला (Road Contractors) आपली बँक किंवा वित्तीय संस्था बदलायची असेल, तर त्यासाठी (National Highways Authority of India)
कडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घ्यावी लागते. त्यासाठी 3-18 महिन्यांचा कालावधी लागतो. मी अधिकाऱ्यांना विचारतो की जेव्हा आपण हे काम फक्त दोन तासात करू शकतो, तेव्हा या कामासाठी दीड वर्षासाठी लावण्याची काय गरज आहे. तसेच नोकरशाही व्यवस्थेत वेळेचं महत्तव समजून घेतलं जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
गाड्या ग्रीन-हायड्रोजनवर धावणार
केंद्र सरकार वाहनांना इंधन म्हणून ग्रीन हायड्रोजन देण्याचा विचार करत आहे. "भारताचं इलेक्ट्रिक वाहनांना पर्याय म्हणून ग्रीन हायड्रोजन संभाव्य वाहतूक इंधन म्हणून आणण्याबाबत आम्ही गंभीर आहोत", असं गडकरींनी काही दिवसांपूर्वीच नमूद केलं होतं.
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळणाऱ्या सवलती हायड्रोजन कारनाही?
सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती हायड्रोजनवर चालणाऱ्या गाड्यांनाही देण्याबाबत गडकरी देण्याच्या तयारीत आहेत."आम्ही ग्रीन हायड्रोजनच्या संभाव्य वाहतूक इंधन म्हणून शक्यता शोधत आहोत. आम्ही इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जी काही सवलत देत आहोत, तीच सवलत आपण ग्रीन हायड्रोजनसाठीही देऊ शकतो”, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.