उत्तर प्रदेशमध्ये अडकलेल्या बाहेरच्या मजुरांसाठी योगी सरकारचा मोठा निर्णय

संग्रहित फोटो

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने कोरोना व्हायरसमुळे राज्यात अडकलेल्या बाहेरील मजूरांच्या सुविधेसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता अशा मजुरांच्या जीवनावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होऊ नये त्यासाठी त्यांना नोकर्‍या दिल्या जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

'या' योजनेअंतर्गत नोकरी मिळणार -

योगी सरकार आपल्या राज्यात अडकलेल्या बाहेरील राज्यांतील मजूरांसाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MGNREGS) रोजगार उपलब्ध करुन देणार आहे. 

मुख्य सचिव  (ग्रामीण विकास) मनोज सिंह यांनी, मोठ्या संख्येने दुसऱ्या राज्यातील युवा मजूर यूपीमध्ये अडकले असल्याचं सांगितलं. सध्या त्यांच्याकडे येण्या-जाण्यासाठीही पैसे नाहीत. कोरोनाच्या स्थितीमुळे आता युवा मजूरांना सरकार मनरेगाअंतर्गत गावांमध्ये रोजगाराचं साधन उपलब्ध करुन देणार आहे. अशा लोकांचे जॉब कार्ड ते जिथे थांबले आहेत, तिथेच बनणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

20 एप्रिलपासून सुरु होऊ शकतं काम -

केंद्र सरकारने 20 एप्रिलपासून गावांमध्ये मनरेगाअंतर्गत काम सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे गावातील लोकांजवळ पैसे येण्यास सुरुवात होईल. ज्यामुळे ते आपली उपजिवीका सहजपणे चालवू शकतात. जर एखाद्या व्यक्तीचं जॉब कार्ड हरवलं तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबासाठी नवीन जॉब कार्ड देण्यात येणार असल्याची माहितीही मिळत आहे. 

ग्राम पंचायतमध्ये आदिवासी समुदायाशिवाय विधवा आणि दिव्यांगांचेही कार्ड बनणार असल्याची माहिती आहे. मनरेगाअंतर्गत मिळणारी मजदुरी 182 रुपयांवरुन 201 रुपये करण्यात आली आहे.

केंद्रीय कामगार व रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी सर्व राज्यं आणि केंद्र शासित प्रदेशांना, लॉकडाऊन दरम्यान कामगार आणि मजुरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या नियंत्रण कक्षांवर नियंत्रण ठेवण्यास तसंच समन्वय साधण्यासाठी राज्यस्तरावर कामगार विभागाकडून नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याबाबत सांगितलं आहे. यामुळे कामगार व मजुरांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्र्यांनी, राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे की, राज्यांनी निवडलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांना केंद्राने स्थापन केलेल्या २० नियंत्रण कक्षांची संपूर्ण माहिती द्यावी. कामगार, मजुरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून काम करण्याची गरज असल्याचंही ते म्हणाले.