कोविशील्ड लस दिल्याने मुलीचा मृत्यू, सिरम इन्स्टिट्यूट विरोधात १००० कोटींचा दावा

स्नेहल लुनावत हिचा मृत्यू कोरोना लस दिल्याने, केंद्र समितीच्या अहवालात उघड...

Updated: Sep 3, 2022, 07:42 PM IST
कोविशील्ड लस दिल्याने मुलीचा मृत्यू, सिरम इन्स्टिट्यूट विरोधात १००० कोटींचा दावा title=
प्रतीकात्मक फोटो

सोनू भिडे, नाशिक: 

कोरोनाची लस घेतल्याने मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप वडिलांनी केला होता. मुलीच्या मृत्यू प्रकरणी सिरम इन्स्टिट्यूट विरोधात 1000 कोटीं रुपये रक्कमेचा दावा न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High court) दखल घेत प्रख्यात उद्योजक बिल गेट्स (Bill Gates) आणि लस निर्मिती करणाऱ्या पुनावाला (Adar Poonawala) यांना नोटीस बजावली आहे. 

काय होता प्रकार  
दिलीप लुनावत यांची मुलगी डॉक्टर स्नेहल लुनावत नाशिकमध्ये (Nashik) वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. २०२० साली देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता. कोरोनावर उपाय म्हणून देशात २०२१ साली कोविशील्ड (Covieshiled) आणि कोव्क्सीन (Covaxin) या दोन लस नागरिकांना देण्यात आल्या. या दोनही लस सुरवातीला आरोग्य कर्मचारयांना देण्यात आल्या होत्या. त्यात स्नेहलचा समावेश होता. 

२८ जानेवारी २०२१ रोजी स्नेहलला नाशिकमधील तिच्या महाविद्यालयात सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाद्वारे तयार केलेली अँटी कोरोनाव्हायरस “कोविशिल्ड” लस देण्यात आली होती. मात्र काही दिवसानंतर स्नेहलला तीव्र डोकेदुखी आणि उलट्या होऊ लागल्या होत्या. उपचाराकरिता तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरु असताना १ मार्च २०२१ रोजी तिचा मृत्यू झाला होता. यावेळी स्नेहलच्या वडिलांनी लसीमुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याला आरोप केला होता. मात्र कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया ,वा याचिका दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ऍडव्हर्स इव्हेंट्स फॉलोईंग इमुनायझेशन या समितीचा अहवाल आवश्यक होता. २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडून भरपाई म्हणून १००० कोटीं रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.  

कोर्टाने घेतली दखल
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस.व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती महादेव जामदार यांच्या खंडपीठाने २६ ऑगस्ट रोजी संबधित संस्थाना नोटीस पाठवल्या आहेत. यामध्ये सिरम इन्स्टिट्यूटचे संचालक, प्रख्यात उद्योजक बिल गेट्स (Bill Gates), भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि संबंधित संस्थांचा समावेश आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी १७ नोव्हेबर २०२२ रोजी होणार आहे.