नगर जिल्ह्यातील विखे बंधूंमधला वाद पोलीस ठाण्यात

अहमदनगर : महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने सहकाराची ओळख करून दिली ती नगर जिल्ह्याने. याच जिल्ह्यातील एका सहकारी संस्थेवरून निर्माण झालेला विखे बंधूंमधला वाद विकोपाला गेला आहे. विकोपाला गेलेल्या या वादाने आता पोलीस स्टेशनची पायरी चढली आहे.

काय आहे प्रकरण?

विखे बंधूंमधला वाद नगर जिल्ह्याला तसा नवा नाही. पण, या वादाचा खरा भडका उडालाय तो मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेमुळे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या लेखापरीक्षणात समोर आले आहे की, मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेनं दुष्काळग्रस्तांसाठीची 17 कोटी रुपयांची रक्कम वाटलीच नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षणात याविषयी आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण लाऊन धरत प्रवरा शिक्षण संस्थेचे माजी कार्याध्यक्ष डॉ अशोक विखे यांनी शिर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. मुळा-प्रवरा वीज संस्थेवर विधानसभेतले विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांचे वर्चस्व आहे. त्यांचे चिरंजीव सुजय विखे हे मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे या बंधूंमधला हा वाद आता वाद पोलीसात गेला आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, १९९२ ते २००३-०४ या कालावधीत संस्थेचे अध्यक्ष, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के हे होते. त्यानंतर डॉ. सुजय विखे हे अध्यक्ष झाले. याच कालावधीतील रक्कम वीजग्राहकांना वाटण्यात आलेली नाही. डॉ. अशोक विखे यांनी शहर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की संस्थेचे लेखापरीक्षण नगर येथील राजेंद्र गुंदेचा व कंपनीने केले आहे. १९९२ ते २००४ या कालावधीत संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्तांसाठी अनुदान म्हणून ग्राहकांना ५२ कोटी रुपये वाटपासाठी आले होते. पण संस्थेने ३४ कोटी ३३ लाखांचे वाटप केले. १७ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अनुदान न वाटता ते संस्थेच्या ग्राहक सहभाग या खात्यात पडून आहेत.

खरे तर, संस्थेने हे अनुदान सरकारला परत करायला हवे होते किंवा ग्राहकांना वाटायला हवे होते. पण, तसे घडले नाही. एकप्रकारे संस्थेने या अनुदानाचा गैरवापर केल्याचा ठपका लेखापरीक्षकांनी ठेवला होता. सरकारी अनुदानाचा असा गरवापर चुकीचा असून सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर कारवाई करावी, असेही डॉ. अशोक विखे यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे.