Ambernath, Lakshminagar Mine: अंबरनाथच्या लक्ष्मीनगर परिसरातली खदान लाल झाली आहे. या खदानीतील पाण्याचा रंग अचानकपणे लाल झाला असून हे नेमकं कशामुळे घडलं? याची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
लक्ष्मीनगर भागात फार्मिंग सोसायटी समोर ही खदान आहे. या खदानीत कचरा आणि घाणीचं साम्राज्य देखील पाहायला मिळतं. खदानीपासून अंबरनाथची आनंदनगर एमआयडीसी जवळ असून तिथून नाल्यात सोडलं जाणारं रासायनिक सांडपाणी जमिनीत झिरपत असल्यामुळं या भागातल्या अनेक बोअरवेलच्या पाण्याला सुद्धा रासायनिक सांडपाण्याचा वास येतो. कदाचित त्यामुळेच तर खदानीच्या पाण्याचा रंग बदलला नाही ना? अशी एक चर्चा या भागात सुरू आहे. तर दुसरं म्हणजे नुकतीच खदानीवर उत्तर भारतीय समाजाने छटपूजा केली. त्यावेळी पाण्यात मिसळलेल्या सिंदूरमुळे पाण्याचा रंग बदलला आहे का? अशीही एक शक्यता व्यक्त होत आहे. आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं याचा अधिक तपास करण्याची आवश्यकता व्यक्त होतेय.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली असून आता सर्व पक्षांनी विविध जागांवर आपल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यासाठी उभं केलं आहे. माहीमच्या उमेदवारीवरुन वाद सुरु असताना एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या अंबरनाथमध्ये वेगळंच समीकरण पाहायला मिळत आहे. एकनाथ शिंदेंचे निकटवर्तीय बालाजी किणीकर यांच्या विरोधातील उमेदवाराला राज ठाकरेंच्या मनसेनं पाठिंबा जाहीर केलाय. अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघात मविआचे राजेश वानखेडे उमेदवार आहेत. ते मशाल चिन्हावर निवडणूक लढत असताना मनसेनं अंबरनाथमध्ये उमेदवार दिलेला नाही. त्यामुळं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वानखडेंना पाठिंबा दिल्याचं जाहीर केलं आहे.
अंबरनाथमध्ये दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी ही 1533 घरं बांधली जाणार आहेत. यामध्ये मौजे शिवाजीनगर येथे एकूण 759 घरं म्हाडाकडून बांधली जाणार आहे. या 759 घरांपैकी 351 घरं ही अल्प गटासाठीची आणि 408 घरं मध्यम गटासाठी असणार आहेत, असं म्हाडाने स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय कोहोज खुंटवली येथे म्हाडा 774 घरं बांधणार आहेत. यामधील 354 घरं अल्प तर 420 घरं मध्यम उत्पन्न गटासाठी असणार आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी म्हाडाने दोन वेगवेगळ्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.लवकरात लवकर निविदा प्रतिक्रिया पूर्ण करुन बांधकाम सुरु करण्याचा कोकण मंडळाचा मानस आहे. प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाल्यानंतर 3 वर्षात म्हणजेच 36 महिन्यांमध्ये ही घरं बांधून देणं नियुक्त केलेल्या बिल्डरला बंधनकारक असणार आहे. तशी अटच निविदेसंदर्भातील कागदोपत्री व्यवहार करताना घातली जाणार आहे. त्यामुळेच हे दोन्ही प्रकल्प 2027 ते 2028 पर्यंत पूर्ण होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.