सवर्णांना आरक्षणाचं ब्राह्मण महासंघ आणि मराठा क्रांती मोर्चातर्फे स्वागत

पुणे : ब्राह्मण महासंघ आणि मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आर्थिक मागास सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र हे आरक्षण न्यायालयात टिकायला हवं, हा नुसताच निर्णय चुनावी जुमला ठरू नये, अशी अपेक्षा ब्राह्मण महासंघानं व्यक्त केली आहे. तर आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षण हे जातीमुक्त व्यवस्थेच्या दृष्टीनं टाकलेलं महत्वाचं पाऊल असल्याचं मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रतिनिधींनी म्हटलं आहे.

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आले. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं. या विधेयकावर आजच लोकसभेत चर्चा होणार आहे. लोकसभेमध्ये भाजपकडे बहुमत असल्यामुळे विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला अडचण येणार नाही. बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं जाईल. त्यासाठी राज्यसभेचा अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढवण्यात आला आहे. पण राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नसल्याने विधेयक मंजूर होणार की नाही याबाबत शंका आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आतापर्यंत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के होती. पण आता सवर्णांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्यामुळे ही मर्यादा वाढून ६० टक्के होईल. त्याचबरोबर हे आरक्षण आर्थिक निकषांवर देण्यात येणार आहे. यामुळे घटनादुरुस्ती करूनच त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. भारतीय घटनेच्या १५ व्या आणि १६ व्या परिशिष्टात त्यासाठी आवश्यक ते बदल केले जाणार आहेत. 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे बहुजन समाज पक्षाने स्वागत केले आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय मायावती यांनी जाहीर केला आहे. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि तृणमूळ काँग्रेसने सरकारच्या निर्णयावर टीका केली होती. सवर्णांना आरक्षण हा सरकारचा निवडणुकीसाठीचा जुमला असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. तर केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल घटनेच्या चौकटीत बसणारे आहे की नाही, असा प्रश्न तृणमूळ काँग्रेसने उपस्थित केला. मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येणार असल्यामुळे भाजपने आपल्या सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला होता.