नागपुरातील दीक्षाभूमीतील कामाचा वाद पेटला; अंडरग्राउंड पार्किंगमुळे स्तुपाला धोका असल्याचा आरोप

Nagpur Dikshabhumi News : नागपुरातील दीक्षाभूमीतील कामाला स्थगिती देण्यात आल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहामध्ये जाहीर केले आहे. दीक्षाभूमीत सुरू असलेल्या अंडरग्राउंड पार्किंगमुळे स्तुपाला धोका निर्माण होऊ शकतो, म्हणून आंबेडकरी जनता आक्रमक झाली होती. दीक्षाभूमी येथे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. विरोधक आक्रमक झाले आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. कामाची तोडफोड करण्यात आली आणि जाळपोळीच्याही घटना घडल्या.

दीक्षाभूमी येथे विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्य सरकारने 200 कोटी रुपये दिले. हा संपूर्ण आराखडा स्मारक समितीने सुचविल्याप्रमाणे तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसारच भूमिगत पार्किंगचे काम स्मारक समितीमार्फत हाती घेण्यात आले होते. मात्र लोकभावना लक्षात घेता त्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एक बैठक घेऊन सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेण्यात येईल. सर्वांचे मत विचारूनच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत केली.

एक आराखडा तयार केला होता. 200 कोटी त्यासाठी दिले आहेत. दीक्षाभूमीने हा आराखडा मान्य केलेला आहे. संपूर्ण आराखडा हा स्मारक समितीने मंजूर केलेला आहे.  निधी फक्त सरकारने दिला आहे.  सध्या जी लोकभावना लक्षात घेता या कामाला स्थगिती देण्यात येत आहे.  दीक्षाभूमी समिती व लोकांसोबत बसून बैठक घेऊन या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. अशा वास्तू संदर्भात वेगवेगळी मते असणे योग्य नाही. एकमत झाल्यावर काम करू
स्मारक समितीने सांगितल्याप्रमाणे सरकारने निधी दिला व काम सुरु केले.  आता चर्चेनंतर पुन्हा निर्णय घेऊ.  त्यानंतर काम सुरु केले जाईल असे सभागृहात जाहीर करण्यात आले. 

दोन दिवसांपूर्वीच निर्णय घेतला असता तर दीक्षाभूमीतील पार्किंगचा वाद चिघळला नसता

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वीच निर्णय घेतला असता तर दीक्षाभूमीतील पार्किंगचा वाद चिघळला नसता असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. आताही त्यांनी केवळ कामाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पार्किंगचं काम पुन्हा सुरू होणार नाही याबाबतचा आश्वासन मिळायला पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणार असल्याचेही आंबेडकर यांनी म्हटलंय. त्याचप्रमाणे लोक भावनेचा विचार न करता कारभार करणाऱ्या विश्वस्तांवर कारवाईची मागणी देखील त्यांनी केली.