सोनू भिडे, नाशिक: पावसाळ्यात वादळ झाल्यानंतर वीज वितरण कंपनीने वेळेत जोडणी न करता वाढीव बिल दिले आणि त्यामुळे उभे डाळींबाचे पीक जळाले म्हणून ग्राहक न्यायालयाने शेतकऱ्याला 9 लाख रूपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारदार हे जम्मू काश्मीर मध्ये अतिरेक्यांचा सामना करतायेत तर दुसऱ्या बाजूला वीज वितरण कंपनीतील कर्मचारी अधिकाऱयांच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात लढा देत आहेत. विशेष म्हणजे दिवाळीपूर्वी देण्यात आलेल्या ग्राहक न्यायालयाच्या या आदेशाला धुडकावून लावत वीज वितरण कंपनीने अद्याप जोडणी दिलेली नाही म्हणून आता थेट जम्मू काश्मीरहून हा सैनिक नाशिकमध्ये दाखल होण्याच्या तयारीत आहे.
कृषी पम्प आणि घरगुती वापरासाठी घेतले होते वीज मीटर
कैलास ठोंबरे आणि विलास देवळे हे नाशिक जिल्ह्याच्या सिन्नर तालुक्यातील सोमठाण येथे राहतात. कैलास ठोंबरे हे सैन्य दलात नोकरी करतात. ठोंबरे सध्या जम्मू कश्मीर येथे सीमारेषेवर अतिरेक्यांचा सामना करत आहेत. त्यांनी सिन्नर येथील शेतात शेत आणि घरगुती वापराकरिता स्वतंत्र वीज मीटर घेतले होते. वीजपुरवठा सुरळीत सुरु असताना २०१६ मध्ये झालेल्या पावसाने पोलचे नुकसान झाले होते. यामुळे शेतातील आणि घरातील वीज पुरवठा खंडित झाला होता. याची तक्रार वीज वितरण विभागाकडे करण्यात अली होती. संबधित विभागाने पोल आणि साहित्य मिळाल्यानंतर दुरुस्ती केली जाईल असे आश्वासन ठोंबरे यांना दिले होते.
या कारणासाठी केली तक्रार
वीज वितरण विभागाकडे तक्रार करून सुद्धा वीज पुरवठा सुरळीत न केल्याने शेतातील डाळिंबाच्या पिकाचे नुकसान झाले तसेच घरात वीज नसल्याने असुविधा झाल्याने कैलास ठोंबरे यांनी वीज विभागाविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. यात तक्रारीत डाळिंब पिकाच्या नुकसानी पोटी ६ लाख ५० हजार आणि २०१६ ते २०१७ या कालावधीतील वीजजोडणीचे प्रतिदिन १२०० रुपये प्रमाणे ७ लाख ९२ हजार रुपये मिळावे अशी विनंती ग्राहक न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
न्यायालयाने असा दिला निकाल
ठोंबरे यांचा वीज पुरवठा २०१६ ते २०१७ या कालवधीत बंद असल्याने घरात असुविधा झाली तसेच शेतातील डाळिंब पिकाचे नुकसान झाले असल्याचे युक्तिवादातून न्यायालयाच्या लक्षात आले. यानुसार वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्याला डाळिंब पिकाची नुकसान भरपाई म्हणून १ लाख रुपये आणि २०१६ ते २०१७ कालावधीतील वीज पुरवठा बंद असल्याने ७ लाख ९२ हजार रुपये असे एकूण नऊ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश वीज वितरण कंपनीला देण्यात आले आहेत.