'...तर मी राजकारण सोडेल', अजितदादांचं खुलं आव्हान, म्हणाले 'आहे का हिंमत?'

ajit pawar, maratha reservation

Ajit Pawar On Maharastra Politics : मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) राज्य सरकारनं बोलावलेली बैठक पार पडली. जालना आंदोलनकर्त्यांनी चर्चेसाठी पुढे यावं यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचा सूर बैठकीत उमटला आहे. शासनाच्यावतीनं पुन्हा काही मंत्री आंदोलनकर्त्यांसोबत संवाद साधण्यासाठी प्रयत्न करतील असं या बैठकीत ठरलंय. मराठा आरक्षणासाठी मधला मार्ग कसा काढता येईल याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली, तसंच जालन्यात नक्की काय घडलं... या सर्व प्रकरणाला दोषी कोण आहे? याबाबतही चर्चा झाली. या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार उपस्थित होते. त्याचसोबत औरंगाबाद विभागीय आयुक्त तसंच जालना, नांदेड, लातूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीसाठी स्पेशल लीगल टीमलाही बोलावण्यात आलं होतं. बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विरोधकांनी थेट शिंगावर घेतलं.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्यांची पत्रकार परिषदेत माफी मागितली. तर मंत्रालयातून आदेश गेला असल्यास तिघेही राजकारण सोडतील असं खुलं आव्हान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलंय. आम्ही तिघांपैकी कोणी आदेश दिले असतील तर तो राजकारणातून बाजूला होईल. पण तसं सिद्ध नाही झालं, तर त्यांनी राजकारणातून बाजूला व्हावं, असं म्हणत अजित पवारांनी विरोधकांना आव्हान दिलंय. आहे का हिंमत? म्हणत अजितदादांनी थेट शिंगावर घेतलं.

काहीजण जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गैरसमज निर्माण करायचा तसंच समाजात अस्वस्थता निर्माण करायची असा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हे परवाडणारं नाही. महाराष्ट्राचं राजकारण सुसंस्कृत आहे, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवायला हवी. त्यामुळे आंदोलन करताना इतरांना त्रास होईल, असं काही करू नये, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

दरम्यान, सरकारचं शिष्टमंडळ जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश घेऊन येत नाही तोवर उपोषण सोडणार नाही असा इशारा मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिलाय. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकारने कोणताच ठोस निर्णय घेतला नाही. मात्र सरकार अध्यादेश काढेल असा आपल्याला विश्वास वाटतो असंही जरांगे-पाटील यांनी म्हंटलंय. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासोबत लाठीचार्ज करणा-यांना बडतर्फ करण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरलीये. त्यामुळे आता सरकारच्या निर्णयावर सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.