अहमदनगर : कृषी विधेयक प्रश्नावरुन देशभरात आंदोलन सुरु आहेत. या प्रकरणात खासदारांच्या निलंबना नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी एक दिवसाचा अन्नत्याग केला. या पार्श्वभुमीवर भाजप नेते विनोद तावडे यांनी पवारांवर टीका केलीय. मराठा आरक्षणासाठी अन्नत्याग केला असता तर अधिक बरे वाटले असते असा टोला त्यांनी पवारांना लगावलाय.
शरद पवार साहेब स्वतः कृषिमंत्री होते. कृषी विधेयकामध्ये काही दुरुस्ती सुचवायच्या असत्या, तर त्यांनी राज्यसभेत बोलणे गरजेच होत, शेतकरी हिताच्या दुरुस्त्या नक्कीच सरकारने स्वीकारल्या असत्या. पण केवळ विरोधासाठी विरोध केला हे शेतकऱ्यांना आवडलेलं नाही.
या सरकारची नियत काय आहे मराठा समाज्याला कसे डावलायच हे या सरकारला माहीत आहे
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभाग हे संस्थाचालकांच्या दबावात, ज्या संस्थाचालकांना मोठ्या प्रमाणात फी गोळा करायची सवय झाली आहे. त्यांच्या संस्था सुरू राहाव्यात यासाठी खटाटोप मात्र दुर्दैवानं जो खेड्यातला आणि तांड्यावर चा विद्यार्थी आहे त्याच्या संदर्भात कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नाही.
ही विधेयके एका झटक्यात समंत करण्याची गरज नव्हती. एका विधेयकाने कार्पोरेट क्षेत्राला कुठेही जाउन शेत माल विकत घेण्याचा अधिकार दिलाय. शेतमाल कुठेही विकायला पूर्वीपासून परवानगी आहे. कोकणातला हापूस, नाशिकची द्राक्ष कुठेही विकता येतात. शेतमाल बाजार समित्या करतात, तिथे आधारभूत किंमत मिळते. पण आधारभूत किंमतीबाबत कायद्यात उल्लेख केला नसल्याचा पवारांनी केला.
एकीकडे मार्केट खुले आहे सांगता मग कांदा परदेशात पाठवायला बंदी का घालता ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. आज जे सकाळ, दुपार निर्णय घेतले जातात. त्याबाबत परिणाम बाहेरच्या देशातील आपल्या विश्वासहर्तेवर होतोय. बांगलादेशने कांदा निर्यात बंदी बाबत नापसंती व्यक्त केली. आंतर्राष्ट्रीय बाजारात परिणाम होत असल्याचे पवारांनी म्हटले.
राज्यसभेत कृषी विधेयकांवरील चर्चेवेळी आपण का हजर नव्हतो, याचे स्पष्टीकरणही शरद पवार यांनी पत्रकारपरिषदेत दिले. मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीबद्दल मी गेले दोन दिवस राज्य सरकारशी चर्चा करत आहे. मी अनेक कायदे तज्ज्ञांबरोबरही बोललो. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी लवकरात लवकर अपील करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मला मुंबईत थांबावे लागले आणि दिल्लीला जाता आले नाही, असे शरद पवार यांनी सांगितले.