'आपले सरकार', भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई का 'नाही दमदार'

विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : राज्य लाचमुक्त करण्याचं राज्य सरकार नेहमीच सांगतं. मात्र लाचखोरांना कारवाई करण्यास नेहमीच टाळाटाळ केली जात असल्याचं अनेकदा उघड झालंय. लाचखोरांना रान मोकळं आहे की काय असा प्रश्न पडतोय. औरंगाबादेतही असला एक प्रकार उघड झाला आहे.

१० लाखांची केली होती मागणी

औरंगाबादच्या जल आणि भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे म्हणजे वाल्मीचे महासंचालक हरिभाऊ गोसावी, सहसंचालक आर. बी. क्षीरसागर यांना लाच घेताना अटक होऊनही निलंबन झालेलं नाही. एका प्राध्यापकाला सेवेत कायम करण्यासाठी वाल्मीचे महासंचालक गोसावी यांनी दहा लाख रुपये मागितले होते. यातील एक लाख रुपये स्वीकारताना गोसावी आणि सहसंचालक क्षीरसागर यांना 29 डिसेंबर 2017 रोजी पोलिसांनी अटक केली होती. 

पोलीस कोठडीत 48 तासांपेक्षा जास्त काळ

पोलीस कोठडीत 48 तासांपेक्षा जास्त काळ राहिलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार निलंबन होते. मात्र सहा दिवस कोठडीत राहूनही गोसावी आणि क्षीरसागर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली नाही. गोसावी सचिव दर्जाचे अधिकारी असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना निलंबनाचे अधिकार आहेत. मात्र मुख्यमंत्र्यांनीही या गंभीर प्रकरणाची अजून दखल घेतली नाही का असा प्रश्न पडतोय. 

अधिकारी मोकळेच म्हणजे लाचखोरांना रान मोकळं

सचिव दर्जाच्या अधिका-यांना निलंबीत करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, यां अधिका-यांना निलंबीत करण्याचीही एक प्रक्रिया असते, मात्र ही प्रक्रिया नक्की किती दिवस चालते याचा काही नियम नाही, जोपर्यंत अशी काही कारवाई होत नाही तोपर्यंत हे अधिकारी मोकळेच म्हणजे लाचखोरांना रान मोकळं की काय असा प्रश्न पडतो.

फक्त औरंगाबाद पुरतं हे प्रकरणं नाही तर...

फक्त औरंगाबाद पुरतं हे प्रकरणं नाही तर राज्यातील अनेक अधिका-यांवर सरकार आणि संबंधित सक्षम अधिका-यांकडून अजूनही कारवाई झालीच नाही. एसीबीच्या वेबसाईटवर ही माहिती आहे. मात्र यांत अजूनही कारवाई नाही. यांत शिक्षण खातं आणि ग्रामविकास खातं अव्वल आहे. त्यात निलंबनाची, काहींची बडतर्फीची तर काहींची मालमत्ता जप्त करण्याचे प्रकरणंही सरकारकडे पेंडींग आहे. 2014 ते 2017च्या आकडेवारीत ही माहिती पुढं येतेय.

यांना कधी सरकार कधी निलंबित करणार

सापळा प्रकरणात 153 जणांवर कारवाई झाली मात्र अजून निलंबन नाही. यांत शिक्षण विभागाचे 37 तर ग्रामविकास खात्याच्या 32 अधिका-यांचा समावेश आहे. तीस अधिकारी असे आहेत की ज्यांना शिक्षा झालीय मात्र अजूनही त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेले नाही. 18 जणांच्या मालमत्ता गोठवण्याची परवानगी प्रलंबित आहे. तर 267 जणांवर चार्जशीट दाखल करण्याबाबतची परवानगी प्रलंबित आहे. 

थातुरमातुर कारवाई

यातील काही लोकांवर कारवाईसुद्धा झालीय. मात्र त्यात कुणाची बदली, तर कुणाची पगारवाढ वर्षभरासाठी रोखणे अशा पद्धतींच्या थातुरमातुर कारवाई आहेत. यातून खरंच भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल का ?