राज्याच्या अधिकारांवरुन अजित पवार यांचा केंद्र सरकावर निशाणा

संग्रहित छाया

मुंबई : Ajit Pawar : जीएसटीच्या (GST) मुद्द्यावरून सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात मतभेद पाहायला मिळत आहेत. याच मुद्द्यावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार  (Ajit Pawar) यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. दरम्यान, अनेक वेळा केंद्राकडून अपेक्षित जीएसटी परतावा मिळालेला नसल्याची टीका राज्य सरकारकडून केली गेली. या पार्श्वभूमीवर आता पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू करण्यात येणाऱ्या करांचा मुद्दा देखील चर्चेत आला आहे.

यावरुन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जीएसटी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनऊमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये यासंदर्भात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे, तसे संकेत त्यांनी यावेळी दिले. (Ajit Pawar Targets Modi Government On Petrol Diesel In GST)

अजित पवार का आहेत नाराज?

जीएसटी  (GST) कौन्सिलची दिल्ली ऐवजी लखनऊला बैठक ठेवल्याने अजित पवार यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. कोरोना काळात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही बैठक घेतली जाणार नसल्यानेही त्यांनी आपली स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी राज्याचे सध्याचे कर लावण्याचे अधिकार अबाधित असावेत, असे अजित पवार यांनी आपली भूमिका मांडताना म्हटले. तसेच वन नेशन वन टॅक्स लागू करताना जे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते ते पाळावे, याची आठवण यावेळी त्यांनी केली.

 तसेच, करप्रणालीसंदर्भात केंद्राने आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका पवार यांनी यावेळी बोलताना मांडली. केंद्राने केंद्राचे काम करावे. केंद्राने केंद्राचे कर लावण्याचे काम करावे. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्टच शब्दात सांगितले. 

राज्याचे जे अधिकार आहेत. ते अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरले आहे, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावे असे, आमचे म्हणणे असल्याची ठाम भूमिका पवार यांनी यावेळी मांडली.