एकनाथ शिंदे गटाकडून हरिश साळवेंनी सर्वोच्च न्यायालयात 'हे' लेखी मुद्दे केले सादर; वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून सुप्रीम कोर्टात काल लेखी मुद्दे सादर करण्यात आले. यात आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असून, कोर्ट आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही असं शिंदे गटानं म्हटलंय. 

तसंच या प्रकरणात उद्धव ठाकरे गटाची याचिका अर्धवट असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला. बहुसंख्य आमदारांनी घेतलेला निर्णय रद्दबादल कसा करता येईल असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. आमदारांविरोधात अपात्रता प्रकरण प्रलंबित असले तरी तो विधानसभेचा सदस्यच असतो...त्याला सर्व अधिकार असल्याचा दावाही करण्यात आला.

एकनाथ शिंदेगटाकडून वकील हरिश साळवेंनी सुप्रीम कोर्टात कोणते लेखी मुद्दे सादर केले?

१. वि.अध्यक्ष ऑर्डर पास करत नाही तोपर्यंत तो आमदारांना अपात्र ठरवता येत नाही.

२ राजीनामा दिला असेल किंवा व्हीप जरी मोडला असेल तरी सुद्धा अपात्र ठरवात येत नाही
ज्या व्यक्तीच्या विरोधात अपात्रता प्रलंबित आहे असा सदस्य आमदार म्हणून राहतो

३ अपात्रता प्रलंबित असताना आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजात सहभाग घेतला आणि नंतर ते अपात्र ठरले तर सभागृहावर काय परिणाम होऊ शकतो. सरकार राहील की जाईल?

४. राजकीय पक्षांच्या आमदारांनी बंड केल्यानंतर, विरोधी पक्षाला मतदान जरी केले तर त्या आमदारांना पक्ष माफ करू शकते का ?

५. विधानसभेला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे. मग 
याचिकेवरून सुप्रीम कोर्ट आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का ? आणि तसं असेल तर या याचिका अर्धवट आहेत.

७. एखाद्या पक्षाच्या बहुसंख्य सदस्यांनी मिळून इतर पक्षाला मतदान केलं असेल किंवा निर्णय घेतला तर तो निर्णय रद्दबातल ठरू शकते का ? मग बहुसंख्य सदस्यांचं ऐकावं की राजकीय पक्षाचं ?

८. अपात्र आमदार पक्षावरचा हक्क गमावू शकतात का ? आणि जर तसं असेल तर निवडणूक अयोगासमोर प्रोसिडींग केली आहे.