'जीएसटी'नंतर छोट्या उद्योगांवर कसा परिणाम झालाय, पाहा...

विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : देशात झालेली नोटाबंदी त्यानंतर सततचे पॉलिसिबदल आणि त्यानंतर जीएसटी या सगळ्यानंतर उद्योजकांकडूनही अनेक ठिकाणी नाराजी व्यक्त करण्यात आली, यात प्रामुख्यानं छोट्या उद्योगांना नुकसान आणि त्रासही सहन करावा लागला. या सगळ्यांनंतर आता छोट्या उद्योगांमध्ये काय स्थिती आहे? याचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट...

नोटाबंदी आणि जीएसटी...

औरंगाबादच्या चिखलठाणा औद्योगिक वसाहतीत मनीष अग्रवाल यांचा छोटा कारखाना आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या पॉलिबॅग्सचं उत्पादन त्यांच्या कारखान्यात करण्यात येतं. दिवसाचे १० तास त्यांच्या कारखान्यात उत्पादन सुरू असतं. मात्र, गेली काही महिने त्यांच्यासाठी कमी फायद्याचे आणि जास्त त्रासाचे ठरलेत.

त्याचं कारण ठरलंय ते सरकारचं सध्याचं धोरण... अग्रवाल यांच्या कारखान्यातून छोट्या आणि मोठ्या अशा दोन्ही उद्योगांना माल पुरवठा होतो. मात्र, नोटाबंदीनंतर किमान तीन महिने त्यांचा उद्योगाला मोठा फटका बसलाय. उत्पादन निम्म्यावर आणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती... मागणी जास्त नव्हती आणि ग्राहकांकडून वसुलीही जवळपास ठप्प झाली होती... त्यामुळं उत्पन्नावर चांगलाच परिणाम झाला. 

यातून सावरत नाही तोच जीएसटीमुळं पैशांचा भार वाढत गेला. याआधी व्हॅट भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत असायची. मात्र, आता प्रत्येक महिन्यात रिटर्न फाईल करत पैसे भरण्याची वेळ त्यांच्यावर आलीय. मार्केटमधून ९० दिवसांच्या अंतरानं पैसे येतात मात्र, टॅक्स तत्काळ भरावा लागत असल्यानं अडचणीत भरच पडल्याचं ते सांगतायत.

छोट्या उद्योगांना मोठा फटका

अग्रवाल यांच्यासारखीच अवस्था स्क्रू उत्पादनाचा कारखाना असणाऱ्या विजय लेकुरवाळे यांची आहे. होम अप्लायन्सेस कंपन्यांना यांच्याकडून पुरवठा होत असतो. मात्र नोटबंदीच्या काळात उद्योग ठप्प झाला होता. त्यामुळं त्यांच्या छोट्या उद्योगालाही ६० लाखांवर नुकसान सहन करावं लागलं.

मात्र, काही उद्योगांमध्ये वेगळं असं फारसं काही जाणवलं नसल्याचंही काही उद्योजक सांगतायत. गॅजेसचं उत्पादन करणाऱ्या अभय हंचनल यांचा नोटाबंदीच्या काळात व्यवसाय मंदावला मात्र आता भरपाई सुरू असल्याचं ते सांगतायत. सोबतच जीएसटीतही नवं काही नसल्याचं मतही त्यांनी नोंदवलंय.

उद्योगांत मंदीचं वातावरण

छोट्या उद्योगांपैकी ८० टक्के उद्योगांना नोटबंदीचा मोठा फटका बसल्याचं असोसिएशनचं पदाधिकारी सांगतात. २० टक्के उद्योग मंदावले मात्र आता सावरले असल्याचाही त्यांचा अभ्यास आहे. या सगळ्यात जीएसटीचं स्वागत मात्र ते करताना दिसतायत. मात्र त्यात सुसुत्रता आल्याशिवाय दिलासा नसल्याचंही त्यांचं म्हणण आहे. 

भारतात छोट्या उद्योगांच्या माध्यमातूनच ५० टक्के उत्पादन होतं तर त्याची निर्यातही एकूण निर्यातीच्या ४२ टक्के आहे. मात्र गेली काही महिने या उद्योगांमध्ये मोठे बदल झालेत. नोटाबंदीच्या काळानंतर अनेक उद्योगांना मोठा फटका सहन करावा लागला तर त्यानंतर आलेल्या जीएसटीमुळंही डोकेदुखीच वाढलीय. त्यामुळं सर्वच क्षेत्रांना संजीवनी देण्यासाठी सरकार योजना आणतेय. त्याच धर्तीवर आता उद्योगांसाठी खास करून लहान उद्योगांसाठीही सरकारला काहीतरी ठोस करण्याची गरज व्यक्त केल्या जातेय...