कुटुंबातील सर्वच महिलांना घेता येणार नाही लाडकी बहिण योजनेचा लाभ; 'या' अटीमुळे महिला नाराज

Majhi Ladki Bahin yojana: 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांची झुंबड उडाली आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेच्या कागदपत्रांसाठी महिलांची धावाधाव होताना दिसतेय. योजनेसाठी आवश्यक असणा-या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी राज्यभरात शासकीय कार्यालयात मोठी गर्दी पहायला मिळत आहे. कुटुंबातील सर्वच महिलांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. एक कुटुंबातील किती महिला याचा लाभ घेऊ शकतात याबाबत सूचना जारी करण्यात आली आहे. 

महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत कोणी अडवणूक केल्यास किंवा पैशांची मागणी केल्यास कठोर कारवाई करावी असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलेत. या योजनेत तलाठी पैसे घेत असून, महिलांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप, शरद पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हा इशारा दिला. तर या योजनेत एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन महिलांना योजनेचा लाभ घेता येतील असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितलंय. 

या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याचं, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरेंनी विधान परिषदेत सांगितलं. ज्यांच्याकडे पिवळं आणि केशरी रेशनकार्ड असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथिल करण्यात आलीये. तसंच 21 ते 65 वयोगटातील प्रत्येकी एका कुटुंबातील अविवाहित महिलेलाही या योजनेचा लाभ मिळणारेय. महत्त्वाचं म्हणजे एखाद्या परराज्यातील स्त्रीचा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या पुरुषाशी विवाह झाल्यास ती महिलाही या योजनेची लाभार्थी ठरणार आहे. 
 चंद्रपूरच्या सेतू कार्यालयात महिलांनी तोबा गर्दी 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या लाभासाठी चंद्रपूरच्या सेतू कार्यालयात महिलांनी तोबा गर्दी केली. मात्र सेतू केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांनी सुट्टी असल्याचे सांगत कामकाज थांबविल्याचा आरोप महिलांनी केल्याने अद्याप कागदपत्रे जारी करण्याची कासवगती अनुभवली जात आहे.  या योजनेच्या लाभासाठी लागणाऱ्या विविध कागदपत्रांच्या पूर्तते संदर्भात देखील गोंधळाचे वातावरण आहे. सेतू केंद्रावर या योजने संदर्भात कुठलीही माहिती जाहीर फलकावर लावली नसल्याबाबत देखील महिलांनी नाराजी व्यक्त केली. गोंधळलेल्या स्थितीत असलेल्या महिलांनी ही यंत्रणा तातडीने सक्षम करण्याची मागणी केली आहे.