मोफत लसीच्या निर्णयामुळे राज्याचे 6500 कोटी खर्च, आर्थिक भार कसा भरुन काढणार ? जाणून घ्या

दीपक भातुसे, झी 24 तास, मुंबई : राज्याची आर्थिक स्थिती हालाखीची असताना राज्य सरकारने मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 6500 कोटी रुपये खर्च येणार असून तो कसा भरून काढायचा हा प्रश्न सरकारसमोर आहे. त्यासाठी सरकारसमोर काय पर्याय आहेत. यासंदर्भात एक रिपोर्ट पाहूयात..

सलग दुसर्‍या वर्षी कोरोनाने थैमान घातल्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे आर्थिक चक्र मंदावले आहे. यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात 10 हजार 226 कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे. त्यात यंदाही लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे ही तूट वाढण्याचीच शक्यता आहे. 

असं असतानाही राज्य सरकारने मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 6500 कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. आधीची अपेक्षित तूट, त्यात लसीकरणाचा खर्च त्यामुळे हा सगळा आर्थिक भार सरकार कसा भरून काढणार ? हा प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारसमोर काही पर्याय असून त्यातील एका पर्यायाचा सरकार अवलंब करू शकते.

सरकारसमोर काय आहेत पर्याय?

- मागील वर्षी लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या तिजोरीत जवळपास १ लाख कोटी रुपयांची तूट आली होती, ती भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने खर्चाला कात्री लावली होती. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, अन्न व नागरी पुरवठा हे विभाग वगळून विविध विकास कामे, जिल्हा नियोजन निधी आणि इतर खात्यांचा खर्च ३० टक्क्यांवर आणला होता, यावेळीही सरकार तसं पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे

- राज्य सरकार आपला प्रशासकीय खर्च काटकसरीने करू शकते

- आणखी कर्ज काढण्याची राज्याची क्षमता असल्याने राज्य सरकार कर्ज काढू शकते

- पेट्रोल, डिझेल, दारू यावर राज्य सरकार अधिभार लावू शकते
असे पर्याय राज्य सरकार समोर आहेत. मात्र राज्यातील जनतेवर सध्या अधिभार लावण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केलंय.

कोरोनाशी लढा देताना राज्य सरकारला दोन पातळ्यांवर लढा द्यावा लागतोय. एक म्हणजे कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि दुसरे युद्ध आर्थिक आघाडीवरचे. 

सलग दोन वर्ष कोरोनाने राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले असताना आता तिसर्‍या लाटेची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे सरकारचा तारेवरची कसरत करत राज्य कारभार करावा लागणार आहे.