थट्टा मांडली राव! रस्ता शोधा पैसे मिळवा; गाव पालथं घालून दमल्यावर प्रशासन देईना उत्तर

निलेश वाघ, झी मीडिया, मालेगाव : स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचे चित्र अद्यापही पाहायला मिळत आहे. सरकार आणि प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे नागरिकांना या सुविधांपासून वंचित राहावं लागत आहे. अशातच नाशिक (Nashik News) जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये (Malegaon) एका गावकऱ्याने चक्क गावात रस्त्याच नसल्याने थेट पोलिसांत (Police) धाव घेतली आहे. तसेच रस्ता शोधून देणाऱ्यारा चक्क पाच लाखांचे बक्षिसही घोषित केले आहे. या सगळ्यात मात्र अधिकाऱ्यांची चांगलीच दमछाक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

18 लाख रुपयांचा रस्ता कागदावरच?

मालेगावच्या टोकडे गावात हा सर्व प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाने 18 लाख रुपये खर्च करुन तयार केलेला रस्ताच चोरीला गेल्याची तक्रार एका गावकऱ्याने केल्यानंतर या प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा सुरु झाली. गेल्या वर्षी सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी मालेगाव तालुका पोलीस ठाण्यात रस्ता चोरीची रितसर तक्रार दाखल केली आहे. मार्च 2022 मध्ये प्रशासनाने 18 लाख रुपये खर्च करून कागदोपत्रीच रस्ता केल्याचा आरोप विठोबा द्यानद्यान यांनी केला आहे. यासोबत चोरीला गेलेला रस्ता शोधून देण्यासाठी विठोबा यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती.

रस्ता शोधणाऱ्याला मोठं बक्षिस

विठोबा यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांसमोरही मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. हा रस्ता शोधून देणाऱ्या व्यक्तीला यापूर्वीही बक्षिसही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र कोणताही शोध न लागल्याने आता या बक्षिसाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्ता शोधून देणाऱ्याला पाच लाखांचे बक्षिस जाहीर करण्यात आले आहे.

प्रशासनालाही रस्ता सापडेना

दुसरीकडे रस्ता हरवल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल झाल्यानंतर प्रशासनही जागे झाले आहे. या तक्रारीनंतर 18 जानेवारी रोजी नाशिक जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे, शाखा अभियंता भदाने, उप अभियंता इंगळे यांच्यासोबत आणि त्यांचे पथक रस्ता शोधण्यासाठी गावात पोहोचले होते. मात्र यावेळी अधिकाऱ्यांची मोठी दमछाक झाल्याचे पाहायला मिळालं. दिवसभर संपूर्ण गाव आणि आजूबाजूच्या जंगलाचा परिसर पालथा घालूनही अधिकाऱ्यांना हा रस्ता काही मिळाला नाही. अधिकाऱ्यांना रस्ता न मिळाल्याने रिकाम्या हातीच परतावे लागले.

दरम्यान, अधिकाऱ्यांनाही रस्ता न मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध अधिकारी आणि कर्मचारी हा रस्ता शोधण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र बुधवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही पाहणी केल्यानंतरही रस्त्याचा तपास लागला नाही. याबाबत बोलताना तक्रारदार विठोबा यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करणार असल्याचे त्यांनी सागितले.