12 Jul 2024, 10:32 वाजता
संभाजीनगरात उद्या जरांगेंची शांतात रॅली
Sambhajinagar Manoj Jarange : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांची आरक्षण जनजागृती रॅली उद्या संभाजीनगरमध्ये दाखल होणारेय. लाखोंचा जनसमुदाय लक्षात घेता शहरातील जालना रस्ता 7 तास बंद ठेवण्यात येणारेय. या मार्गावरील 200 पेक्षा अधिक दुकानांसह हॉटेल, बार बंद ठेवली जाणार आहेत. तर शहरातील 600 शाळा आणि 50 पेक्षा जास्त कॉलेजेसना सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. कारागृह पोलीस भरती आणि विद्यापीठाची TET परीक्षा पुढे ढकल्यात आलीय. वाहतूक नियंत्रणासाठी 250 वाहतूक कर्मचारी बाहेरील जिल्ह्यातून मागवण्यात आलेत. शहरातील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आल्याचं पोलीस प्रशासनानं सांगितलंय.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
12 Jul 2024, 09:35 वाजता
माजी अग्निवीरांना मोठा दिलासा
Agniveer : केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाने अग्निवीरांबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. माजी अग्निविरांना CISF आणि BSF या निमलष्करी दलात नोकरी मिळणार आहे. सशस्त्र दलात त्यांच्यासाठी 10 टक्के पदं राखीव असणारेय. विशेष म्हणजे यासाठी शारिरिक चाचणीतही सूट देण्यात येणारेय. यासाठी सीआयएसएफकडून तयारीही सुरू करण्यात आलीये. तसंच भरतीसंदर्भात सीआयएसएफ लवकरच नियम लागू करणार आहे. संसदेत अग्निवीरचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरल्यानंतर केंद्र सरकारकडून हा मोठा निर्णय घेण्यात आलाय.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
12 Jul 2024, 08:33 वाजता
EPFO धारकांसाठी सरकारकडून गुड न्यूज
EPFO : केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पापूर्वीच EPFO धारकांना मोठं गिफ्ट दिलंय. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात EPFOच्या व्याजदरात वाढ करण्याला मंजुरी दिलीये. गेल्या वर्षीचा व्याजदर 8.15 टक्के होता. तर आता यावर्षीचा व्याजदर 8.25 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे EPFO धारकांना वाढीव व्याजदर मिळणारेय. या वर्षी फेब्रुवारीमध्येच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 8.25 टक्के व्याजदर जाहीर केला होता, आता त्याला अर्थ मंत्रालयाकडून मान्यता देण्यात आलीये.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
12 Jul 2024, 08:31 वाजता
सगेसोयरेचा अध्यादेश रद्दा करा - वंचित बहुजन आघाडी
Vanchit Bahujan Aaghadi On Sagesoyre : संविधानिक चौकट मोडणारा सगेसोयरेचा अध्यादेश रद्द करा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीनं केलीय. आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय संविधानानं दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. तो सरकारी कार्यक्रम नाही. त्यामुळेच संविधानिक चौकटीने दिलेल्या मार्गदर्शक नियमांना छेद देऊन अध्यादेश काढता येत नाहीत, असा ठराव वंचितनं मांडलाय. सोय-यांना आरक्षण ही मागणी बेकायदेशीर आहे. सगेसोय-यांची मागणी आरक्षणाच्या चौकटीला धक्का लावणारी आहे. तर आरक्षण बचावासाठी बंचित उभी आहे, असा इशाराही या ठरावातून देण्यात आलाय.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
