मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या आमदारकीचा पेच सोडवण्यासाठी महाआघाडीचा प्लान

दीपक भातुसे, झी २४ तास, मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने केलेली शिफारस स्वीकारण्याची मागणी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळानं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. आधीच्या शिफारशीमध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करून मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव स्वीकारण्याची विनंती राज्यपालांना केली आहे. त्यामुळे राज्यपाल आता यावर काय निर्णय घेतात यावर राज्यातील राजकीय घडामोडी अवलंबून आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना २८ मे पूर्वी सदस्यत्व मिळावं यासाठी महाआघाडीने आता पुढे काय करायचे याचा विचारही केला आहे.

घटनातज्ज्ञांच्या मतानुसार, मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस राज्यपालांना स्वीकारावीच लागेल. तसं संविधानाचं त्यांच्यावर बंधन असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. पण राज्यपालांनी ही शिफारस स्वीकारली नाही तर पुढचे पर्याय महाविकास आघाडीने तयार ठेवले आहेत. महाविकास आघाडीतील दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी ‘झी २४ तास’ला तशी माहिती दिली. त्यानुसार आठवडाभरात महाविकास आघाडीचे नेते पुन्हा एकदा राज्यपाल भगरसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन प्रस्ताव मंजूर करण्याची विनंती करणार आहेत. त्यानंतरही राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर नियुक्त केल्याची घोषणा केली नाही, तर विधानपरिषदेची पुढे ढकलण्यात आलेली निवडणूक लवकर घ्यावी अशी विनंती सरकार निवडणूक आयोगाकडे करणार आहे. निवडणूक आयोगाने २८ मे २०२० च्या आधी निवडणूक घेतली तर उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक येण्यात कोणतीही अडचण राहणार नाही आणि सरकारही स्थिर राहील.

पण निवडणूक घेण्यास आयोगानं असमर्थता दर्शवली तर सरकारने प्रस्ताव देऊनही राज्यपालांकडून टाळाटाळ होत असल्याबद्दल न्यायालयात दाद मागितली जाईल. न्यायालयात जाण्यापूर्वी त्याआधी उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा सरकारकडून वापर करण्यात येत आहे.

न्यायालयात कोणता मुद्दा?

राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास कलम 32 आणि 226 अंतर्गत राज्यपालांना आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. तशी विनंती करणारी याचिका सरकारला न्यायालयात दाखल करावी लागेल. न्यायालयाला विनंती केल्यानंतर न्यायालय तसे आदेश राज्यपालांना देऊ शकते.

संविधानानुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाला Executive powers म्हणजेच कार्यकारी अधिकार असतात. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना असे अधिकार नसतात. घटनेच्या कलम 73, 74 किंवा 163 किंवा 164 नुसार मंत्रीमंडळाने केलेली शिफारस ही राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर बंधनकारक असते. त्यामुळे राज्य मंत्रीमंडळाने उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत केलेली शिफारस राज्यपालांना स्वीकारावीच लागेल, असं मतं महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी व्यक्त केलंय.

संविधानात्मक मार्गाचा अवलंब केल्यास उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार नाही, असा विश्वास घटनेतील कलमांचा दाखला देत कळसे यांनी व्यक्त केलाय.

राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर घटनेनं काही बंधनं घातली आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचं बंधन म्हणजे मंत्रीमंडळाने केलेली एखादी शिफारस राज्यपालांना पाळावीच लागते.

संविधानानुसार एखाद्या व्यक्तीने मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेतली तर सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन्ही पैकी एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागते. उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे त्यांना 27 मे 2020 पर्यंत दोन्ही पैकी एका सभागृहाचं सदस्य व्हावं लागणार आहे. खरं तर  24  एप्रिल रोजी राज्यातील विधानपरिषदेच्या नऊ जागा रिक्त होत आहेत. मात्र कोरोनामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या जागांसाठी होणारी निवडणूक पुढे ढकलली आहे. अन्यथा उद्धव ठाकरे या नऊ पैकी एका जागेवर निवडून येऊन विधानपरिषदेवर जाणार होते. अपवादात्मक परिस्थिती ही निवडणूक पुढे ढकलली गेली आहे. अशावेळी राज्यपाल नियुक्त रिक्त असलेल्या दोन जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करावी अशी शिफारस राज्य मंत्रीमंडळाने 9 एप्रिल रोजी केली होती. त्यात काही त्रुटी राहिल्याने त्या दूर करून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी २८ एप्रिल रोजी राज्यपालांना भेटून प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.

उद्धव ठाकरे यांची शिफारस ज्या राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागेसाठी केली आहे, त्याचा कालावधी 6 जून 2020 रोजी संपतो आहे. म्हणजेच या जागेचा कालावधी जेमतेम दीड महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे रिक्त जागेचा शिल्लक कालावधी कमी असेल तर त्या जागेवर नियुक्ती करता येत नाही, अशी चर्चा विरोधी पक्षाकडून केली जात आहे. मात्र राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागेचा कालावधी कमी असला तर त्या जागेवर नियुक्ती करता येत नाही, असं संविधानात कुठेही म्हटलं नसल्याचा कळसे यांचा दावा आहे. त्यामुळे विरोधकांचा हा दावा फोल ठरतो.