Maharashtra Budget 2023: सुजलाम सुफलाम होणार महाराष्ट्र! टॉन्सफॉर्मर योजना, जलसिंचन अन् 'जलयुक्त शिवार-2'ची घोषणा

Irrigation Scheme

Maharashtra Budget 2023 Water Irrigation Scheme: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये फडणवीस यांनी अनेक भरीव योजनांची घोषणा केली. केंद्रातील मोदी सरकारप्रकारे राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला 6000 रुपयांचा सन्माननिधी देणाऱ्या 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने'ची घोषणा फडणवीस यांनी केली. याचबरोबर फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्रासंदर्भातील टॉन्सफॉर्मर आणि जलसिंचन योजनांचीही घोषणा केली.

शेतकर्‍यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजनेची घोषणा करण्याबरोबरच प्रलंबित कृषीपंपांना वीजजोडण्या करण्याची घोषणाही फडणवीस यांनी केली. "वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना राबवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टी दिली जाईल. दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण केलं जाणार असून याचा 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ होणार आहे," असं फडणवीस यांनी जाहीर केलं.

"प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंप बसले जाणार आहेत. तसेच प्रलंबित 86,073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी दिली जाणार आहे. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत करण्यात आली आहे," असंही फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस यांनी पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पासंदर्भातही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून पूर्ण केला जणार असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी वापरलं जाणार आहे. मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ मिळवून देण्यासाठी वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ मिळेल अशाप्रकारे वळवलं जाणार आहे.

तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासंदर्भातही फडणवीस यांनी घोषणा केली. पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्पासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ मिळवून दिला णार आहे. या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे, असं अर्थमंत्री म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राबवण्यात आलेली आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. "जलयुक्त शिवार योजना-2' पुन्हा सुरू होणार आहे," असं फडणवीस यांनी म्हणताच सभागृहात टाळ्यांचा एकच कडकडाट झाला.