Maharashtra Politics : सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी नाही, कारण...

संग्रहित छाया

Maharashtra Political crisis : राज्यातल्या सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी होणार नाही. (Maharashtra Political News) न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी सुट्टीवर असल्यामुळे तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहेत. पुढील तारीख अजून देण्यात आलेली नसल्यामुळे ही सुनावणी कधी होणार हे नक्की झालेलं नाही. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर ही सुनावणी होणार होती. ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री सुभाष देसाईंनी अपात्रतेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ठाकरे गट तसंच शिंदे गटाला लेखी म्हणणं मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार दोन्ही गट आपापली बाजू मांडतील. मात्र आज ही सुनावणी होणार नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षासंदर्भातली सुनावणी आता 27 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर आज 29 नोव्हेंबर होणार होती. मात्र, ही सुनावणीही पुढे गेली आहे. 7 सप्टेंबरला ठाकरे गट आणि शिंदे गटा यांच्या दोन्ही बाजूंनी 5 सदस्यीस घटनापीठासमोर त्यांचा युक्तिवाद केला होता. (अधिक वाचा - RBI चा मोठा झटका, महाराष्ट्रातील या बँकेला 1.25 कोटींचा दंड, यात आपले खाते नाही ना?)

महाराष्ट्र राज्यातील सत्तासंघर्षाचा पेच आता मोठ्या खंडापीठापुढे होणार आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली हे घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं आहे. या घटनापीठात न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठसमोर सुनावणी सुरु झाली आहे. या घटनापाठीचं कामकाज कसं होणार याची माहिती न्यायालयाने दिली आहे. मात्र, आजची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे गेली आहे. त्यामुळे याबाबतची उत्सुकता टोकाला पोहोचली आली.

सर्वोच्च न्यायालयात यावर होणार सुनावणी

विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 15 आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी 27 जूनला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उपाध्यक्षांची नोटीस अवैध आहे आणि तात्काळ याला स्थगितीची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच बंडखोर आमदारांनी निलंबित करण्याची शिवसेनेची याचिका आहे. 30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 

 15 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी 

दरम्यान, 1 जुलैला शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 15 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 11 जुलैला इतर याचिकांसोबत करण्याचे निर्देश दिले.

विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता देण्याविरोधात याचिका
3 जुलैला विधानसभेचं विशेष सत्र घेण्यात आले. अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. भाजप आमदार राहुल नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाचा व्हीप मान्य केला. एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासठराव जिंकला.  याविरोधातही सुनावणी होणार आहे.

 विधानसभेचं विशेष सत्र अवैध, शिवसेनेची याचिका

ठाकरे गटाने नेते आणि माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी 8 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बोलावलेलं 3-4 जुलैचं विशेष अधिवेशन अवैध आहे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. या सगळ्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.