ज्ञानेश्वर पतंगे, झी मीडिया, धाराशिव : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) दोन दिवसाचा धाराशिव जिल्हा दौरा संपवून लातूरकडे रवाना झाले. राज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) केलेल्या वक्तव्यानंतर त्याचे धाराशिवमध्ये (Dharashiv) तीव्र प्रसाद उमटले. मराठा आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट करा असा आग्रह धरत मराठा आरक्षण आंदोलकांनी राज ठाकरे यांच्या विरोधात जवळपास साडेतीन तास आंदोलन केलं. ठाकरे ज्या हॉटेलमध्ये थांबले होते त्या हॉटेलमध्ये घुसून आंदोलकांनी घोषणाबाजी देखील केली. अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे मनसैनिक आणि पोलिसांची चांगलीच धांदल उडाली होती.
धाराशिव दौरा घेतला आटोपता
या पार्श्वभूमीवर आज राज ठाकरे यांनी आपला दुसऱ्या दिवशीचा धाराशिव दौरा आटोपता घेतला. धाराशिव जिल्ह्यातील चार विधानसभा मतदार संघाचा ठाकरे यांनी अवघ्या तासाभरात आढावा घेतला. यावेळी राज ठाकरे थांबलेल्या हॉटेल परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता .ठाकरे यांनी आपली नियोजित पत्रकार परिषद देखील रद्द केली.
राज ठाकरे यांच्या विधानाने वाद
राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा पेटल्यानं सामाजिक अशांतता निर्माण होण्याचीही परिस्थिती झालीय. अशा वेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात आरक्षणाची गरज नाही,असे धाडसी विधान केलं. महाराष्ट्रात सर्वाधिक रोजगार निर्माण होतो. मात्र, रोजगारात महाराष्ट्रातील मुलांना प्राधान्य नाही. परप्रांतियांमुळे महाराष्ट्रातल्या भूमिपुत्रांना नोकऱ्या आणि शिक्षण मिळत नाहीत, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. परप्रांतियांनी फक्त महाराष्ट्रात बस्तानच बसवलं नाही तर भूमिपुत्रांच्या आर्थिक नाड्याही आवळल्या आहेत. महाराष्ट्रातील नोकऱ्यांच्या जाहिराती उत्तर प्रदेश, बिहारमधल्या वर्तमानपत्रात कशा छापून येतात ?असा सवालही राज ठाकरेंनी विचारलाय.
मराठा-ओबीसी आरक्षणावर मतांचं राजकारण सुरू असल्याची टीका राज ठाकरेंनी केली. यावरुन मराठा समाज आक्रमक झाला होता. मनोज जरांगेंनीही (Manoj Jarange) जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. ज्यांना आरक्षणातील काही कळत नाही,त्यांच्याबद्दल काय बोलावं ? असा टोला जरांगेंनी राज ठाकरेंना लगावलाय.
राज ठाकरे-मनोज जरांगे आमने सामने
लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मोठा फटका महायुतीला बसलाय. विधानसभा निवडणुकीत मनोज जरांगे सुद्धा उतरणार आहेत. त्यातच आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात आरक्षणाची गरज नाही असं धाडसी विधान केलंय. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत आरक्षणाचा प्रश्न हा मुद्दा ऐरणीवर असणार आहे यात काहीच शंका नाही.