महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचं सॉफ्टवेअर कोमात, डिस्चार्ज मिळत नसल्याने रुग्णांचे हाल

Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana : महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचं सॉफ्टवेअर सध्या कोमात गेलंय. गेल्या तीन दिवसांपासून सॉफ्टवेअर (Software) अपडेट होत नसल्यानं योजनेचं काम ठप्प पडलंय. त्याचा फटका राज्यभरात उपचार घेत असलेल्या हजारो रुग्णांना बसलाय.  उपचार होऊन रुग्ण बरे झालेत. मात्र अनेक रुग्णांना डिस्चार्जची परवानगी मिळत नाहीय.  पेशंट डिस्चार्ज झाल्यास बिलाची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न रुग्णालय प्रशासनासमोर आहे. कामोठ्याच्या एम.जी.एम रुग्णालयातील अनेक रुग्ण मागील 3 दिवसांपासून अडकून पडल्याची माहिती समोर येतेय. 

दरम्यान, जनआरोग्य योजनेच्या ऑनलाईन कामकाजात काही अडचणी आहेत. आमच्याकडील दोन रुग्णांना रजिस्ट्रेशन करून घेतलं आहे. त्यांना लवकरच डिस्चार्ज मिळेल असं रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केलंय. राज्यातील गोरगरिब जनता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या (Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana ) माध्यमातून उपचार घेत असते. रुग्णांना या योजनेचा मोठा आधार आहे. मात्र तांत्रिक कारणांसाठी तीन तीन दिवस जर कामकाज ठप्प होणार असलेत तर त्याची पर्यायी व्यवस्था काय? हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय. पर्यायी व्यवस्था नसल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय.

त्यातच सरकारने पांढऱ्या रेशनकार्ड (White RationCard) धारकाना देखील महात्मा फुले योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली. यंत्रणा सज्ज नसताना घोषणा झाल्याने गोंधळ निर्माण झाली आहे. आता नवीन स्वाफ्टवेअर अपडेट करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. पेशंट डिसचार्ज झाल्यास बिलाची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न असून यासाठी रुग्णालयांनी बरे झालेल्या पेशंटला डिस्चार्ज देणे बंद केलं.

काय आहे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना
राज्यातील दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना वैद्यकिय सुविधा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2 जुलै 2012 मध्ये राजीवगांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरु केली. 21 नोव्हेंबर 2013 रोजी या योजनेचा राज्यातील 28 जिल्ह्यांत विस्तार करण्यात आला. यादरम्यान योजनेचं नाव बदलून 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना' (MJPJAY) असे नामकरण करण्यात आलं. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला वार्षिक 1.50 लाख रुपयांपर्यंतचं विमा संरक्षण मिळते. 

या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे पिवळी शिधापत्रिकाधारक, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना किंवा केशरी शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे. याता आता पांढरी शिधापत्रिका धारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.