दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यात भाजपचे सरकार गेले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंत अवघ्या आठ दिवसातच सरकारने महत्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. आरे कारशेडच्या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला. दरम्यान महाराष्ट्र विकास आघाडीने भाजपला आणखी एक दणका दिला आहे. आता नगरविकास खात्याने विविध विकासकामांना दिलेला निधी थांबवला आहे.
ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश निघाले नाहीत ती कामे थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना हे आदेश दिले आहेत.
तसेच ज्या कामाचे कार्यारंभ आदेश निघाले आहेत त्याची यादी उद्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
राज्यातील अनेक महापालिका नगरपालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. नगर विकास विभागाची कामे थांबून महाराष्ट्र विकास आघाडीने हा भाजपला मोठा धक्का दिल्याचे मानले जात आहे.
यादी सादर केलेल्या कामा व्यतिरिक्त एखाद्या कामाचे कार्यारंभ आदेश काढले असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या काळातले सिंचन प्रकल्प चौकशीच्या फैऱ्यात येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जळगाव जिल्ह्यातल्या चार सिंचन प्रकल्पांबाबत संशयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. जवळपास पाच हजार कोटी रुपये या सिंचन प्रकल्पांसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. भाजप सरकारच्या शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
मात्र त्यासाठी येणारा खर्च आणि लागणारा निधी याबाबत या निर्णयामध्ये काहीच नमूद केलेले नसल्याचं सांगण्यात येतं आहे. सरकार घेणार असलेल्या कुठल्याही निर्णयाची फाईल, ही अर्थ आणि नियोजन खात्याच्या मंजुरीशिवाय मंत्रिमंडळासमोर येऊच शकत नाही, असा नियम आहे.
मात्र अर्थ आणि नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे अशी फाईलच आली नसल्याचं कळतंय. त्यामुळे हे सिंचन प्रकल्प चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.