मराठा आरक्षण : निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी 'या' माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

Updated: May 12, 2021, 12:17 PM IST
मराठा आरक्षण : निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी 'या' माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

मुंबई : Maratha Reservation: मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले (former Chief Justice Dilip Bhosale) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी दिली.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करुन त्यासंदर्भात राज्य शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 8 मे 2021 रोजी झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने माजी मुख्य न्यायाधीश  भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण घटनात्मक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण हे रिव्हर्स डिक्रिमिनेशनचे उदाहरण लोकांसमोर ठेवल्या सारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मंगळावारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या मंत्र्यांसोबत राज्यपालांची भेट घेतली. केंद्र आणि राष्ट्रपतींना विनंती करण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क मिळायला हवा. राज्यांचे अधिकार राज्याकडे असावेत, हा मुद्दा आहे. मराठा समाजाने समजूतदारपणा दाखवला आहे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले. त्याचवेळी लवकरच पंतप्रधानांची भेट घेवू, असे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा व विश्लेषण करून त्याबाबतचे समग्र मार्गदर्शन करणे व पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मार्गदर्शनात्मक/सूचनात्मक अहवाल तयार करून तो शासनास 31 मे 2021पर्यंत ही समिती देणार आहे. या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधीज्ञ रफिक दादा, राज्याचे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठ विधीज्ञ दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार नि सचिव संजय देशमुख, विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) भूपेंद्र गुरव, ॲड. आशिष राजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. 

तसेच विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव  बी. झेड. सय्यद या समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. याशिवाय उच्च न्यायालायतील विधीज्ञ ॲड.अक्षय शिंदे, ॲड.वैभव सुगदरे तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टी. वी. करपते हे या समितीस सहाय्य करणार आहेत.