नागपूर: राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती पुन्हा लागू करणारे सुधारणा विधेयक शनिवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा एक प्रभाग, एक नगरसेवक हे समीकरण दिसेल. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले. मात्र, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सध्याची बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत हीच योग्य असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारने घाईगडबडीत कोणताही निर्णय घेऊ नये, आणखी विचार करावा, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
यशाला खूप बाप आणि पराभवाला खूप सल्लागार असतात- राज ठाकरे
मात्र, अजित पवार यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे निर्णय घेताना एकवाक्यता होत नसल्याची अडचण सांगितली. चार प्रभागात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे सदस्य निवडून आले तर एकजण म्हणतो रस्ता व्हावा, दुसरा म्हणतो रस्ता नको. पिंपरी-चिंचवडमध्ये यामुळे आमचे वाटोळे झाले आहे. त्यामुळे सरकारने एक प्रभाग पद्धतच लागू करावी, असे अजित पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे या विधेयकावरून महाविकासआघाडीत शिवसेना-राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेस असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, सरतेशेवटी हे मतभेद बाजूला ठेवत काँग्रेसच्या आमदारांनीही या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचे समर्थन केले. शिवसेना आणि भाजपने हा निर्णय एकमताने घेतला होता. त्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकनाथ शिंदेही होते. यापूर्वी आरक्षणामुळे चांगले काम करणाऱ्या नगरसेवकांना पुन्हा निवडणूक लढवता येत नव्हती. त्यामुळे आम्ही चार वॉर्डांचा प्रभाग केला होता. ही पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी कुठल्याही महापालिका आणि नगरपालिकेने केलेली नाही. मात्र, आताच्या सरकारकडून त्यांना राजकीयदृष्ट्या ही पद्धत सोयीचे नसल्याने ती रद्द केली जात असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.