बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करण्याला पृथ्वीराज चव्हाणांचा विरोध

नागपूर: राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करण्यासाठी शनिवारी विधानसभेत ठाकरे सरकारकडून सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले. मात्र, हे विधेयक रद्द करण्याला काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोध दर्शविला. सरकारने हे विधेयक घाईगडबडीत रद्द करू नये. त्यापूर्वी नीट विचार करावा, ही माझी विनंती आहे. हे विधेयक रद्द करण्यापूर्वी सरकारने महापालिका आणि नगरपालिकांमधील विरोधी पक्षनेते, सीईओ नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांशी चर्चा करायला हवी. सरकारच्या या निर्णयाबद्दल कळाल्यानंतर एक शिष्टमंडळ माझ्या भेटीसाठी आले होते. त्यांच्यातील एकाने थेटपणे सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत सुरुच ठेवण्याची विनंती केली, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. 

मात्र, अजित पवार यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे निर्णय घेताना एकवाक्यता होत नसल्याची अडचण सांगितली. चार प्रभागात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे सदस्य निवडून आले तर एकजण म्हणतो रस्ता व्हावा, दुसरा म्हणतो रस्ता नको. पिंपरी-चिंचवडमध्ये यामुळे आमचे वाटोळे झाले आहे. त्यामुळे सरकारने एक प्रभाग पद्धतच लागू करावी, असे अजित पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे आता मुद्द्यावरून महाविकासआघाडीत शिवसेना-राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेस असे चित्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचे समर्थन केले. शिवसेना आणि भाजपने हा निर्णय एकमताने घेतला होता. त्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकनाथ शिंदेही होते. यापूर्वी आरक्षणामुळे चांगले काम करणाऱ्या नगरसेवकांना पुन्हा निवडणूक लढवता येत नव्हती. त्यामुळे आम्ही चार वॉर्डांचा प्रभाग केला होता. ही पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी कुठल्याही महापालिका आणि नगरपालिकेने केलेली नाही. मात्र, आताच्या सरकारकडून त्यांना राजकीयदृष्ट्या ही पद्धत सोयीचे नसल्याने ती रद्द केली जात असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.