Pune Porsche Accident : अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना दणका; महाबळेश्वरमधील अनाधिकृत हॉटेलवर बुल्डोजर

Pune Porsche Accident : पुणे पोर्श कार अपघात प्रकरणाचा तपास एका दिशेनं सुरु असतानाच अडचणीत सापडलेल्या 'त्या' अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना आणखी एक दणका मिळाला आहे. 

Updated: Jun 8, 2024, 11:30 AM IST
Pune Porsche Accident : अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना दणका; महाबळेश्वरमधील अनाधिकृत हॉटेलवर बुल्डोजर  title=
Pune Porsche car accident vishal agrawal mahabalshwar MPG club dretroyed latest update

तुषार तपासे, झी मीडिया, सातारा : पुण्यातील पोर्श कार अपघात (Pune Porsche Accident )प्रकरणी नवनवीन पुराव्यांच्या आधारे तपास करण्यात येत असून, या तपासातून तशीच खळबळजनक माहितीसुद्धा समोर येत आहे. एकिकडे या अपघाताची तपासणी नव्या वळणावर असतानाच दुसरीकडे अपघातप्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या 'त्या' अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांच्याही अडचणी वाढताना दिसत आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार महाबळेश्वर मधील विशाल अग्रवालच्या अनाधिकृत MPG क्लब हॉटेलवर अखेर प्रशासनानं बुल्डोजर चालवला आहे.

विशाल अगरवालचं महाबळेश्वरमधील अनाधिकृत हॉटेल जिल्हा प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी सील केलं होत. त्यांनतर शनिवारी सकाळपासूनच जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या आदेशानं प्रशासनाने अनाधिकृत बांधकामे तोडायला सुरुवात केली.

हेसुद्धा वाचा : Rahul Gandhi : पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी, तर राहुल गांधींवर सोपवण्यात येणार 'ही' जबाबदारी 

ज्या ठिकाणी विशाल अग्रवालच्या हॉटेलच्या अनधिकृत भागाचं बांधकाम करण्यात आलं होतं ती प्रशासनाची जागा होती. ही जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात आली असून, जागेचा वापर रहिवाशी कारणांसाठी केला जाणं अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात मात्र त्या जागेचा वापर अर्थार्जनासाठी करत तिथं हॉटेल उभारण्यात आलं होतं. अनेक रुम्स इथं सुरु करण्यात आलं असून, त्या अनधिकृत पद्धतीनं तयार करण्यात आल्या होत्या. ज्यामुळं या भागावर प्रशासनानं बुल्डोजर चालवला. 

काही दिवसांपूर्वीच हे हॉटेल सील करण्यात आलं होतं. मात्र अनिधकृत बांधकाम कधी काढलं जाणार यावर मात्र प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत असतानाच अखेर शनिवारी हे बांधकाम तोडण्यात आलं. अग्रवाल कुटुंबाच्या नावाभोवती फिरणाऱ्या प्रकरणानंतर या कुटुंबाच्या महाबळेश्वर येथील मालमत्तेचा प्रश्नही चर्चेत आला. ज्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालत अनधिकृत बांधकाम खपवून घेतलं जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती.