महाराष्ट्रातील शिक्षकांची 'या' सक्तीच्या कामातून होणार सुटका? राज ठाकरे फक्त बोलले अमित ठाकरे थेट मंत्रालयात गेले

Maharashtra Election Commission : निवडणूक आयोगाच्या कामावरून राज ठाकरेंनी सवाल उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोग शिक्षकांना कामाला लावतं मग निवडणूक आयोग काय काम करतं ? 5 वर्षे निवडणूक आयोगाला काय काम असतं असा सवाल राज ठाकरेंनी केला. शिक्षकांनी निवडणूक आयोगाच्या कामाला रुजू होऊ नये. कोण कारवाई करतो ते बघतोच असा इशारा त्यांनी दिला होता. यानंतर आता अमित ठाकरे यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याना निवेदन दिले आहे. 
दादर येथील शारदाश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी राज ठाकरेंची भेट घेऊन शिक्षकांना निवडणूक आयोगाच्या कामाला लावल्याची तक्रार केली होती. मुंबईतून 4136 शिक्षकांना आयोगाच्या कामाला लावल्याने मुलांना शिकवणार कोण? असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला होता. यानंतर शिक्षकांनी निवडणूक आयोगाच्या कामाला रुजू होऊ नये अशा सूचना राज ठाकरे यांनी केल्या. कोण कारवाई करतो ते बघतोच असा इशारा देखील राज ठाकरे यांनी दिला. 

अमित ठाकरे यांचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदन

मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांची मंत्रालयात भेट घेत निवेदन दिले.  शिक्षकांना निवडणुकांशी संबंधित कामे करणे सक्तीने भाग पाडल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान रोखण्याबाबतचे निवेदन या शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांना दिले. 

काय आहे मनसेचे निवेदन

दोन महिन्यांवर येऊन लोकसभा निवडणुकांच्या कामकाजासाठी निवडणूक आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्या सूचनेनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिनांक १० तसंच ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी 'अत्यंत तातडीचे परिपत्रक' काढून 'निवडणूक कर्तव्यार्थ' शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कार्यालयात 'हजर राहण्याचे आदेश' दिले. निवडणूक कार्यालयात हजर न होणाऱ्या, निवडणुकीच्या कामावर रुजू न होणाऱ्या, 'कर्तव्य कुचराई' करणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही या परिपत्रकात देण्यात आला आहे. एकट्या मुंबईतून ४,१३६ शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात येत असून त्यांपैकी ३,४०८ शिक्षक दि. १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत निवडणूक आयोगाच्या सेवेत रुजू झाले आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करणे हे जे शिक्षकांचे कर्तव्य आहे, ते कर्तव्य बजावण्यापासून या हजारो शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षेचे दिवस जवळ आलेले असताना रोखण्यात आले आहे! एका मराठी शाळेत तर ९ शिक्षकांपैकी ७ शिक्षक हे 'निवडणूक कर्तव्यार्थ' रुजू झाले असून तेथील ८ वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकवायला केवळ २ शिक्षक शाळेत उरले आहेत !! अशा स्थितीत शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दिवसभर वर्गातील फळ्याकडे बघत बसायचे का?

आपल्याला माहीतच असेल की, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, शाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना निवडणूक कामकाज प्रशिक्षणासाठी ३ दिवस आणि मतदानाच्या आधीचा तसंच प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस असे आणखी २ दिवस; म्हणजेच एकूण ५ दिवसच निवडणूक आयोग कामावर रुजू करून घेऊ शकतो. दुर्दैवाने आपला निवडणूक आयोग आणि महापालिकेचा शिक्षण विभाग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे खासगी अनुदानित शाळा आणि महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण तर पडत आहेच, पण लाखो विद्यार्थी वर्गातील अभ्यासापासून वंचित झाले आहेत. शैक्षणिक वर्ष संपत आलेले असताना आणि वार्षिक परीक्षा जवळ आलेली असताना शाळेत विद्यार्थ्यांचा अभ्यासच होत नसल्यामुळे पालकांमध्येही संतापाची भावना आहे आणि ती निश्चितच चुकीची नाही.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आपल्याकडे आग्रहाची मागणी आहे की, शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी आगामी लोकसभा, विधानसभा तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कामास शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत ५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ जुंपू नये. तसंच, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासाठी कधी आणि किती मनुष्यबळ लागते याचा सविस्तर अभ्यास करून निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी एखादी कायमस्वरुपी व्यवस्था लवकरात लवकर उभारावी.