रोहित पवारांनी केंद्र सरकारला 'या' गोष्टीचा पुर्नविचार करण्याची केली विनंती

मुंबई : गेले पाच महिने संपूर्ण भारतावर कोरोनाचं संकट आहे. याकाळात केंद्र सरकारकडून राज्यांना मदत केली जात होती. कोरोनावर लस उपलब्ध न झाल्यामुळे सोशल डिस्टन्शिंगबरोबरच मास्क वापरणं हा एकच उपाय होता. त्याचप्रमाणे आरोग्य सेवेत कार्यरत असणाऱ्यांसाठी पीपीई किट अत्यावश्यक आहे. योग्य ती काळजी घेऊनही कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढतच आहे. असं असताना आता केंद्र सरकारने कोरोना सुरक्षा साधनांचा पुरवढा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडणार आहे. या सगळ्या प्रश्नांवर आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला या निर्णयावर पुर्नविचार करण्याची विनंती केली आहे. 

 'आरटीपीसीआर टेस्ट किट', पीपीई किट आणि  N-९५ मास्क याचा राज्यांना करण्यात येणारा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे आधीच अडचणीत असलेल्या राज्यांची आणखी कोंडी करण्याचा प्रकार आहे, यामुळे रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. 

आरोग्याचा वाढता खर्च भागवताना राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण येतोय, अशातच आज सकाळी वृत्तपत्रात एक बातमी वाचायला मिळाली...

Posted by Rohit Rajendra Pawar on Sunday, August 30, 2020

काय म्हटलंय रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये?

आरोग्याचा वाढता खर्च भागवताना राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण येतोय, अशातच आज सकाळी वृत्तपत्रात एक बातमी वाचायला मिळाली ती म्हणजे 'आरटीपीसीआर टेस्ट किट', पीपीई किट आणि  N-९५ मास्क याचा राज्यांना करण्यात येणारा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. हा निर्णय म्हणजे आधीच अडचणीत असलेल्या राज्यांची आणखी कोंडी करण्याचा प्रकार आहे. ही कोरोना प्रतिबंधक साधने आजपर्यंत केंद्र सरकारकडून राज्यांना पुरवण्यात येत होती. खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने ही साधने केंद्राला कमी किंमतीतही मिळू शकतात. पण एकीकडं पेशंटची संख्या वाढत असताना या साधनांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला, हे चुकीचं आहे.

सर्वच राज्ये आज संकटात आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांचे हक्काचे #GST चे पैसे देणं गरजेचं होतं. पण ते देण्याऐवजी केंद्र सरकारने कर्ज घ्यायला सांगितलं आणि आता तर कोरोना सुरक्षा साधनांचा पुरवठाही थांबवायचा निर्णय घेतला. याला जबाबदारी घेणं म्हणत नाहीत. माझी केंद्र सरकारला नम्र विनंती आहे की, त्यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.