NCP Crisis Latest News : शरद पवारांना सर्वोच्च राजकीय धक्का बसला असून अजित पवार गटाला (Ajit Pawar group) पक्ष आणि चिन्ह मिळालं आहे. निवडणूक आयोगाने यासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यामुळे आगामी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार (Sharad Pawar group) यांना मोठा झटका बसलाय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होताना दिसत आहे. दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या समर्थनाच्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केल्याचं निवडणूक आयोगाने (ECI) म्हटलं आहे. आयोगाच्या या निर्णयानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit pawar Statement) यांनी अजित पवार गटावर सडकून टीका केली आहे.
काय म्हणाले रोहित पवार?
केंद्रातील महाशक्तीच्या बेलगाम सत्तेचा गैरवापर करुन फुटीर गट व्यक्तीगत स्वार्थासाठी पक्ष बळकावण्याचा असंवैधानिक निर्णय घेऊ शकतो. आज सत्तेचा गैरवापर करुन पक्ष आणि चिन्ह जरी बळकावलं असलं तरी पक्षाचा बाप आमच्यासोबत आहे, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर वाढवणं, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देणं, मंबईचं महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करणं, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणं, राज्यातील हक्काचे प्रकल्प राज्यातच टिकवून ठेवणं, असे महाराष्ट्राच्या हिताचे कायदेशीर निर्णय केंद्रातील महाशक्तीचा वापर करुन सामान्य लोकांच्या हितासाठी मात्र त्यांना घेता येत नाहीत, यातच त्यांची लायकी कळते, असं म्हणत रोहित पवार यांनी खोचक टीका केली आहे.
केंद्रातील महाशक्तीच्या बेलगाम सत्तेचा गैरवापर करुन फुटीर गट व्यक्तीगत स्वार्थासाठी पक्ष बळकावण्याचा असंवैधानिक निर्णय घेऊ शकतो.… परंतु आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर वाढवणं, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देणं, मंबईचं महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करणं, शेतकऱ्यांना… pic.twitter.com/qAAn2BZZBF
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 6, 2024
दरम्यान, 2023 मध्ये अजित पवारांनी बंडाला अप्रत्यक्षपणे सुरुवात केली होती. विरोधी पक्षनेतेपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करा अशी मागणी अजित पवार यांनी थेट राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यात केली होती. शिंदे फडणवीस यांच्यासह सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी पक्षावर दावा केला. यानंतर अजित पवार गटाने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करत राष्ट्रवादी पक्ष आमचाच असल्याचा दावा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी कुणाची? याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवला होता. अशातच आता निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अपेक्षेप्रमाणे निर्णय दिला आहे.