अधिवेशनाचा मिनिटाचा खर्च ७० हजार रुपये

अमित जोशी, झी मीडिया, नागपूर : राज्याचं विधीमंडळ अधिवेशन म्हंटलं की विरोधकांचं आंदोलन, घोषणाबाजी, आरोप, गोंधळ हे नेहमीच बघायला मिळतं. तर सत्ताधारीही सरकार अडचणीत येणार नाही अशा पद्धतीनं कामकाज चालवण्यावर भर देताना बघायला मिळतात. मात्र या रस्सीखेचीमध्ये अधिवेशनातल्या कामकाजाचा बहुमूल्य वेळ वाया जातो. अधिवेशनाचा एका मिनिटाचा खर्च ७० हजार रुपये असल्याचं अर्थमंत्री सुधीर मुंगनटीवर यांनी सांगितलं.

मार्च २०१८ च्या अधिवेशनामध्ये विधानसभेची १० तास ५१ मिनिटं आणि विधानपरिषदेचा १६ तास २३ मिनिटं वाया गेली. डिसेंबर २०१७ मध्ये विधानसभा ४ तास २६ मिनिटं आणि विधानपरिषद ७ तास ३३ मिनिटं, २०१७ सालच्या पावसाळी अधिवेशनमध्ये विधानसभा १० तास ५३ मिनिटं आणि विधानपरिषद २३ तास ८३ मिनिटं, मार्च २०१७ मध्ये विधानसभा १३ तास ५९ मिनिटं आणि विधानपरिषद १७ तास ३८ मिनिटं, २०१६ सालच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा ६ तास ४५ मिनिटं आणि विधानपरिषद ३ तास १० मिनिटं चाललीच नाही. 

मात्र हा वाया जाणारा वेळ आपल्यामुळे नाही तर समोरच्यामुळे वाया जात असल्याचा आरोप विरोधक आणि मंत्री यांनी एकमेकांवर केला आहे. तर अधिवेशन चालवण्याची जबाबदारी सामूहिक असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केलंय.

एवढ्या वाया गेलेल्या वेळेचा खर्च काही कोटींच्या घरात आहे यात शंका नाही. या वाया गेलेल्या वेळेत आणखी काही प्रश्नांवर चर्चा झाली असती, काही प्रश्नांवर न्याय मिळाला असता. मात्र राजकारण करताना, कुरघोडी करण्यात बरासचा वेळ वाया जात असल्याचं लक्षात कोण घेतो हाच खरा प्रश्न आहे.