सरकारने बुडवला इतक्या कोटींचा महसूल; अर्थसंकल्पातून दिली या गोष्टींना करातून सवलत

मुंबई : विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्कात सवलत देण्याची थकबाकीची तडजोड योजना असून १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ असा या योजनेचा कालावधी आहे.

ज्या लहान व्यापाऱ्यांची विविध करापोटी १० हजार पर्यंत असेलेली थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. या योजनेचा राज्यातील १ लाख लहान व्यापाऱ्यांना लाभ होणार आहे     

ज्या व्यापाऱ्यांची १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम आहे त्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती यांचा वेगवेगळा हिशेब न करता थकबाकीची २० टक्के रक्कम भरल्यास ८० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेचा २ लाख २० हजार व्यापाऱ्यांना लाभ होणार आहे.

नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्के वरून ३ टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे राज्याचा ८०० कोटी महसूल बुडणार आहे.

महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना विनामोबदला स्थावर मिळकत हस्तांतरित होणाऱ्या दस्तावर आकारला जाणारा बक्षीस पत्रावरील ३ टक्के, खरेदीपत्रावरील ५ टक्के मुद्रांक शुल्क माफ. यामुळे शासनाला २१ कोटींच्या महसुलास मुकावे लागणार आहे.

राज्यातील सर्व प्रलंबित प्रकरणामध्ये मुद्रांक शुल्क दंड रकमेत सवलत देण्यासाठी नवी दंडसवलत अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या सवलतींमुळे सुमारे १,५०० कोटी इतकी महसूल तूट येणार आहे.

सोने, चांदीचे दागिने बनविणारे छोटे, मोठे उद्योग, रिफायनरी व निर्यातीस चालना देण्यासाठी तसेच कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी राज्यात आयात होणाऱ्या सोने, चांदीच्या डिलिव्हरीवरील ०.१ टक्के मुंद्रक शुल्क माफ. यामुळे १०० कोटी महसूल बुडणारे आहे.

जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी मेरीटाईम बोर्डाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या १ जानेवारीपासून सुरु झालेल्या फेरीबोट, रो-रो बोटी याचे प्रवासी, पाळीव प्राणी, वाहने, माल इत्यादींवर आकारण्यात येणाऱ्या करात ३ वर्षांसाठी सूट.