ठाकरे सरकार भीमा-कोरेगाव आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणार?

नवी दिल्ली: आरे आणि नाणार आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतल्यानंतर आता ठाकरे सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी 'झी २४ तास'शी बोलताना याचे संकेत दिले. ते सध्या दिल्लीत पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची भेट घेण्यासाठी आले आहेत. यावेळी त्यांनी म्हटले की, महाविकास आघाडी सरकारकडून भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्यात येतील. 

काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईच्या आरे कारशेड आंदोलनातील पर्यावरणवाद्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यापाठोपाठ कोकणातील नाणार आंदोलनातील गुन्हेही मागे घेण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र, या दोन्ही प्रकरणांच्या तुलनेत भीमा-कोरेगाव आंदोलनाचा विषय अधिक गंभीर आहे. भीमा कोरेगाव येथे विजयस्तंभास अभिवादन करण्यासाठी जमावावर दगडफेक झाली होती. या घटनेचे राज्यभरात हिंसक पडसाद उमटले होते. यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. या सगळ्या घडामोडींमुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते. त्यामुळे ठाकरे सरकार इतक्या तातडीने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून धडाडीने कामाला सुरुवात केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीनंतर त्यांनी आरेमधील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती. यानंतर त्यांनी राज्यात सध्या सुरु असलेल्या विकासकामांची माहिती मागवली होती. याचा अभ्यास करून कोणत्या प्रकल्पांना नजीकच्या काळात अधिक प्राधान्य द्यायचे, याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन आणि समृद्धी महामार्ग यासारख्या प्रकल्पांवर टांगती तलवार उभी राहिली आहे.