'बांधकाम मजुरांना तात्काळ दहा हजाराची मदत सरकारने द्यावी'

रविंद्र कांबळे, झी मीडिया, सांगली : बांधकाम मजुरांना तात्काळ दहा हजाराची मदत राज्य सरकारने करावी तसेच सेजच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे शिल्लक असणाऱ्या नऊ हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून कामगारांच्या कल्याणासाठी योजना राबवावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन आयटकचे जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड शंकर पुजारी यांनी केली आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी आणि लॉकडाऊन सुरू आहे आणि यामध्ये मध्ये बांधकाम कामगारांची स्थिती बिकट झाली असून त्यांची उपासमार सुरू आहे. यामध्ये परप्रांतीय कामगार असतील किंवा राज्यातील कामगार असतील यांचा रोजगार बुडाला आहे, आणि त्यांची उपासमार सुरू आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने त्यांना आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे, असं ही पुजारी यांनी सांगितलं आहे.

केंद्र सरकारने केंद्रीय बांधकाम कायदा केला असून २००८ पासून राज्य सरकारला बांधकाम कल्याण कर वसूल करण्याची मुभा मिळाली आहे. यामध्ये दहा लाखापेक्षा जास्त बांधकाम असणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांनी १ % उपकर राज्य सरकारला देणे बंधनकारक आहे. 

या कराच्या माध्यमातून कामगार यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. २००८ पासून राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्ये सेजच्या माध्यमातून ९ हजार ९०० कोटी रुपये जमा झाले. मात्र मागील बारा वर्षांमध्ये फक्त ९०० कोटी खर्च करण्यात आले.

महत्वाचे मुद्दे

महाराष्ट्रात एकूण ८० लाख कामगार काम करत आहेत त्यापैकी वीस लाख कामगारांची नोंदणी राज्य सरकारकडे आहे नोंदणीकृत कामगारांना कामगार कल्याण कारी योजनेतून मदत आणि सहाय्यता मिळत असते.

कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाला पाच लाख रुपये मिळतात.

कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाला तर दोन लाखांची मदत त्याच्या वारसाला मिळते.

कामगारांच्या कुटुंबातील  व्यक्तींना गंभीर आजाराला एक लाख रुपये मिळतात.

कामगाराच्या मृत्यू झाल्यानंतर अंत्यविधीसाठी दहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते.

तर कामगाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना दर महिन्याला दोन हजार असं पाच वर्षापर्यंत मदत दिली जाते.

सांगली जिल्ह्यातील नोंदणीकृत ७१ बांधकाम महिला कामगारांना या योजनेद्वारे मदत मिळत आहे.

कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीसाठी पहिली ते सातवी पर्यंत अडीच हजार रुपये दिले जातात.

आठवी ते नववी पर्यंत पाच हजार रुपये दिले जातात.

दहावी आणि बारावी वीस हजार रुपये दिले जातात.

अकरावीसाठी दहा हजार रुपये दिले जातात.

कॉलेज साठी पंचवीस हजार रुपये दिले जातात.

अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी सात हजार रुपये दिले जातात.

आणि मेडिकल शिक्षणासाठी एक लाख रुपये दरवर्षी दिले जातात.

बांधकाम कामगारांच्या करिता बाळंतपणासाठी १५ हजार रुपये दिले जातात. सिजरिंगसाठी वीस हजार रुपये दिले जातात. मुलांच्या लग्नासाठी ३० हजार रुपये दिले जातात आणि एमएस-सीआयटी कोर्स पूर्ण फी दिली जाते.

करोना च्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी आणि लॉक डाऊन सुरू आहे आणि यामध्ये मध्ये बांधकाम कामगारांची स्थिती बिकट झाली असून त्यांची उपासमार सुरू आहे. यामध्ये परप्रांतीय कामगार असतील किंवा राज्यातील कामगार असतील यांचा रोजगार बुडाला आहे, आणि त्यांची उपास मार सुरू आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने त्यांना आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे, अस ही पुजारी यांनी सांगितलं आहे.

राज्य सरकारकडे शिल्लक असलेल्या सेलच्या नऊ हजार कोटी मधून कामगारांना तातडीची मदत देणे गरजेचे आहे.

याबाबत राज्य सरकारला लेखी निवेदन देऊन याबाबतची मागणी करण्यात आली आहे मात्र अद्याप राज्य सरकारकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन आयटकचे जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड शंकर पुजारी यांनी दिली आहे.

यापुढे घरबांधणीसाठी दोन लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.