Maharastra Politics : मराठा नाराज पण राजकारण्यांचा नवा डाव! ओबीसी बैठकांचा सपाटा का?

Maharastra Politics, political equations, OBC meetings

Maharastra Political equations : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून जातीय आरक्षणासाठी कुठं मोर्चे, कुठं उपोषणं झाली. मराठा आंदोलनासाठी मनोज जरांगेंनी 17 दिवस उपोषण केलं. मात्र मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आल्यानं तमाम ओबीसी नेते अस्वस्थ झाले. त्यानंतर कधी मराठा नेत्यांकडून तर कधी ओबीसी नेत्यांकडून आरक्षणाबाबत वेगवेगळी विधानं करण्यात आली. आता मात्र राजकीय पक्षांकडून ओबीसी मतांना आकर्षित करण्यासाठी बैठकांचं आयोजन केलं जातंय. एकाच दिवशी भाजप, काँग्रेसची ओबीसी सेलची बैठक बोलावण्यात आली होती.

ओबीसींसाठी भाजपनंही मोर्चेबांधणी सुरू केलीये. भाजपच्या मुंबईतील बैठकीत विश्वकर्मा योजना,ओबीसी महाकुंभ सभेबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली. महाराष्ट्रामधून 18 पगड जातींसह ओबीसी समाजात विश्व्कर्मा योजनेच्या माध्यमातून रोजगार, प्रशिक्षण आणि उद्योग देण्याचा भाजपचा प्रयत्न असणार आहे. 3 लाख परिवाराकडे ही योजना पोहचेल तसंच 20 लाख परिवारांना या योजनेचा लाभ होईल असंही बावनकुळे म्हणाले, दरम्यान काँग्रेसमध्ये शीतयुद्ध सुरु असल्याचा टोला बावनकुळेंनी लगावला. तर काँग्रेसही जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आणि ओबीसी समाजाचे प्रश्न लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी संवाद यात्रा काढणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी दिली.तर राज्य सरकार ओबीसींवर रोज अन्याय करत असल्याचा पलटवार पटोलेंनी केला. 

ओबीसी बैठकांचा सपाटा का?

जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाची मागणी पुन्हा मुख्य प्रवाहात आली आहे. जरांगेंच्या कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीविरोधात ओबीसी महासंघ आक्रमक झालाय. जरांगेंच्या मागणीमुळे ओबीसी समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे आरक्षण प्रश्न कायम असल्यामुळे मराठा समाज नाराज झाल्याचं पहायला मिळतंय. मराठा समाज नाराज असल्यामुळे ओबीसी मतांवर डोळा आहे की काय? असा सवाल देखील आहे.

ओबीसींमध्ये मराठा समाज आल्यास आरक्षणाचा टक्का कमी होणार असल्याची भीती ओबीसींना आहे. आगामी काळातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन भाजप,काँग्रेस पक्षाचे ओबीसी सेल कामाला लागलेत.त्यामुळे मराठा-ओबीसी वाद शमवण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून होताना दिसणार आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांचं ताट आंदोलनकर्त्यांपुढे ठेवलं जाईल यात शंका नाही.