MESMA कायदा काय आहे? एसटी कर्मचाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा वाचा सविस्तर

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर Maharashtra Essential Services Maintenance Act (Mesma) राज्यात लाग करण्यात येऊ शकतो. एसटी संप कर्मचाऱ्यांविरोधात राज्य सरकार अखेर मेस्माचे (Mesma) हत्यार उपसणार आहे. (What is Mesma)

लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक सुविधा सुरू राहणे त्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे असते. हे काम शासन करीत असते. परंतु काही सार्वजनिक सुविधा कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनांमुळे किंवा मोर्चा मुळे बाधित होतात.

 अशावेळी अत्यावश्यक सेवा सुरळीत करण्यासाठी शासनातर्फे कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी Mesma या कायद्याचा वापर केला जातो.

Mesma काय आहे?

• नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अनेकदा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी Mesma लावण्यात येतो.
• केंद्र सरकारने हा कायदा 1968 साली अंमलात आणला होता. त्यानंतर राज्यांनाही हा कायदा अंमलात आणण्याचे अधिकार मिळाले होते. 
• अत्यावश्यक सेवा पुरणाऱ्या लोकांनी संप केल्यास तो संप रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात येतो.
• हा कायदा लागू झाल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत सुरू राहू शकतो. जास्तीत जास्त हा कायदा 6 महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो. 
• हा कायदा लागू केल्यानंतर देखील कर्मचारी संप सुरू ठेवत असतील तसेच अत्यावश्यक सेवा बाधित करीत असतील तर, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.
• या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला विना वॉरंट अटक करण्याचाही अधिकार असतो. यामध्ये तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद आहे.
• Mesma हा राज्य सरकारचा असा अधिकार आहे की, त्याद्वारे नागरिकांना मिळाणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्यास.  त्यासंबधीत कर्मचारी किंवा लोकांवर कारवाई करता येते.  त्या सेवा सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढता येतो. 

आतापर्यंत 9 हजार 141 कर्मचाऱ्यांना निलंबित 

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आजही सुरूच आहे. सरकारमध्ये विलिनीकरणाशिवाय मागे हटणार नाही, यावर कर्मचारी ठाम आहेत. सध्या तरी 18 हजार 882 कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत.

मात्र, जे कामावर रुजू झालेले नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 9 हजार 141 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे तर 1 हजार 928 जणांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे.

Maharashtra Essential Services Maintenance Act