ShivSainik : मातोश्री पाठीशी! ठाकरेंनी तब्बल इतके लाख भरुन शिवसैनिकांना जेलमधून बाहेर काढले

सतीश मोहिते, झी मीडिया, नांदेड : शिवसैनिकांनी (ShivSainik) महागाईविरोधात नांदेडमध्ये आंदोलन (Protests against Inflation) केले होते. या प्रकरणी कोर्टाने 19 जणांना तब्बल 5 वर्षांची तुरुंगवास आणि 1 लाख 60 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.  आंदोलन प्रकरणी शिक्षा झालेल्या शिवसैनिकांच्या  पाठीशी मातोश्री उभी राहिली आहे. दंडाची 30 लाख रुपये रक्कम भरुन  सर्व आंदोलकांना जामीनावर सोडवण्यात आले आहे. 

आंदोलन प्रकरणी शिक्षा झालेल्या शिवसैनिकांच्या मदतीला मातोश्री धावून आली. नांदेडमध्ये महागाई विरोधात आंदोलन करणाऱ्या 19 शिवसैनिकांना 5 वर्षांची शिक्षा आणि प्रत्येकी 1 लाख 60 हजारांच्या दंडाची शिक्षा नांदेड न्यायलयाने ठोठावली होती. 2008 साली शिवसैनिकांनी आंदोलन करत काही बसेसची तोडफोड केली होती. तत्कालीन आमदार अनुसयाताई खेडकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या प्रकरणात आरोपी होते. 

या खटल्यात जखमी झालेल्या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांची साक्ष ग्राह्य धरत न्यायालयाने 11 एप्रिल रोजी सर्व 19 आरोपींना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मालमत्तेचे नुकसान केल्याने सर्व आरोपींना दंड ठोठावला होता. 5 वर्षांची शिक्षा झाल्याने दंडाची रक्कम भरल्या नंतरच उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार होती. 

शिवसैनिकांची दंड भरण्याची आर्थिक परिस्थिती नव्हती

19 पैकी चार पाच जण सोडले तर इतर शिवसैनिकांची दंड भरण्याची आर्थिक परिस्थिती नव्हती. तेव्हा आंदोलक शिवसैनिकांच्या पाठीशी मातोश्री उभी राहिले आहे. सर्व आरोपींची दंडाची जवळपास 30 लाख रुपये रक्कम पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने भरण्यात आली. दंड भरल्या नंतर आज उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. माननीय उच्च न्यायालयाने सर्वांना जामीन मंजूर केला.

ऐवढा मोठा दंड आकारण्याची पहिलीच वेळ

आरोपींमध्ये तत्कालीन आमदार अनुसाया खेडकर, त्यांचा मुलगा महेश खेडकर, शिवसेना ठाकरे गटाचे विद्यमान जिल्हाप्रमुख दत्ता कोकाटे, माजी जिल्हाप्रमुख भुजंग पाटील सह अन्य पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. नांदेड न्यायालयाने अशा प्रकरणात आरोपींना 5 वर्षांची शिक्षा आणि एव्हढा मोठा दंड आकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

काय आहे कायदा?

16 एप्रिल 2009 मध्ये सुप्रिम कोर्टाने एका प्रकरणात एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती. यात स्पष्ट नमुद करण्यात आलं, संप, बंद किंवा निषेधाच्यावेळी सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचं नुकसान केलं तर त्याची भरपाई ज्या व्यक्तीने किंवा एखाद्या संस्थेने केली असल्यास त्यांच्याकडूनच ती वसूल केली जाईल. 
एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेने सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केल्यास पीडीपीपी कायद्यानुसार म्हणजेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा 1984 अंतर्गत कारवाई देखील होऊ शकते. यात 6 महिन्यांपासून 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरूंगवासाची तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त हिंसाचार, दंगली, जाळपोळ आणि बंडखोरी करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेनुसार कारवाई होऊ शकते.